विराटनगर—मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका– ६ की ३८ वर्षीया विमला श्रेष्ठलाई ज्वरो आएपछि डेंगीको शंका लाग्यो । उपचारको लागि विराटनगरस्थित संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रमा गइन् । केही दिन अगाडिसम्म प्रदेश सरकारले डेंगीको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
जसका कारण उनी उपचारको लागि संक्रामक रोग उपचार केन्द्रमा पुगेकी थिइन् । चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनलाई एलएफटी, थाइराइडलगायतको अन्य विभिन्न जाँच गर्न सुझाए । परीक्षणको लागि उनी उपचार केन्द्र छेउमै रहेको प्रदेश ल्याबमा पुगिन् । सरकारी हस्पिटलमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम चल्ने भएपछि उनी ढुक्क भएर परीक्षणको लागि गइन् ।
तर, कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्ने भएपछि उनले मन खिन्न बनाउँदै परीक्षण गरेबापतको रकम बुझाइन् । ‘प्रदेश मातहतको हस्पिटलमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्दा म पनि छक्क परे । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सरकारी हस्पिटलमा नचल्ने कस्तो दुर्भाग्य,’ उनले भनिन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बढाउन लागि परेको छ । तर, सरकारी ल्याबमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्दा बाध्य भएर हजारौं रुपैयाँ बिरामीले खर्चिनु परेको उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य विमाको म्याद सकिएपछि नवीकरण गरेको तीन महिना भएको थियो । यही बिमाबाट उपचार हुने अभिलासाले कार्ड बोकेर प्रयोगशालामा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आए । यहाँ स्वास्थ्य बिमा चल्दैन भनेपछि रकम खर्चिएर उपचारमा लागि परे,’ उनले भनिन् ।
विमला जस्तै विराटनगरका संचारकर्मी प्रेम देवानले पनि प्रयोगशालामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचलेपछि दुई हजार रुपैयाँ तिरेर मात्र परीक्षण गराए । उनले युरिन, सिबिसी, सिआरपीलगायतको विभिन्न स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने नीति लिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नै यसरी बिमा कार्यक्रम संचालन नगरेर बिरामीलाई आर्थिक भार बनाएको उनले बताए । ‘३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य विमा हुने गरेको छ ।
बिमापछि सरकारी हस्पिटल र बिमा बोर्डले स्वीकृत गरेको हस्पिटलमा बिमाबाट उपचार हुन्छ भनिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै बिमा कार्यक्रम नचल्दा बिरामीमा आर्थिक भार मात्र बढेको छैन, सरकारको स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापाी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नारामै सिमित हुने देखिएको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशा स्थापना भएपछि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको थियो । १ साउनदेखि प्रयोगशालामा परीक्षण शुल्क लिने गरेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हेपटाइटिस बी, सी, पाठेघरको क्यान्सरको जाँचदेखि पिसिआर टेष्ट र माइक्रोबायोलोजी कल्चर सेवालगायतको परीक्षण गर्दै आएको छ । सरकारले कुनै पनि निर्णय नगरेका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु नभएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक प्रणवकुमार यादवलले बताए ।
‘सरकारले निर्णय गरे हामीलाई कार्यन्वयन गर्न कुनै कठिनाई छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय नगरेको कारणले अहिले सामान्य शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।’ सरकारी दर रेटअनुसार १ साउनबाट प्रदेश प्रयोगशालामा परीक्षण गराएबापत शुल्क लिने गरेको उनले बताए ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशकी सचिव डा. सुधा देवकोटाले नीतिगत निर्णय हुुनुपर्ने भएकोले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताइन् । ‘नीतिगत निर्णय भएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
गत २१ मंसिरमा तीन तले सुविधासम्पन्न भवनबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सेवा दिदैं आएको छ । यहाँ रक्त समूहबाट गरिने हेमाटोलोजीको परीक्षण हुने गरेको छ । प्रयोगशालामा तीन वटा शाखाहरु छन् । एउटा नसर्ने रोगमा युरिक एसिड, लिभर, मुटु, किड्नीको रोग, जन्डिस, सुगरका रोग हुन् । यी सबैको परीक्षण हुने गरेको छ ।
तेस्रो तलामा सरुवा रोगबाट सर्नेको परीक्षण हुने शाखा रहेको छ । जसमा एचआई, हेपाटाइटिज, डेगी, कालाजार, मलेरिया रोगको परीक्षण हुने गरको छ । योसँगै कोभिड—१९ को पिसिआर परीक्षण पनि हुने गर्दछ ।
