काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई अधिकार नै नभएको विषयमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्पष्टीकरण मागेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले स्पष्टीकरण सोधेको विषय उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकै दिन ४ असोजमा वीर अस्पतालमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए ।
उनले कार्यकारी निर्देशकलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको सो कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए । तर, ऐनअनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रीमा नरहेको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।
हेल्थआवाजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त भएको स्पष्टीकरण पत्रमा स्वास्थ्य विमा ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने ? नहटाउनुपर्ने कारण भए सोही दफाको उपदफा ३ बमोजिम तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।
प्रशासनिक कानुनका विज्ञ काशीराज दाहालले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको स्वास्थ्य विमा ऐनको दफा २२ अनुसार नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको हुँदा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारलाई मात्र रहेको बताउँछन् । ‘नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो,’ उनले भने ‘राज्यको जुन निकाय वा अधिकारीले नियुक्त गरेको हो, उसैले स्पष्टीकरण सोध्ने वा निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार राख्छ ।’
स्वास्थ्य बिमा ऐनको दफा २५ को उपदफा २ ले दफा २० को उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरित कुनै कार्य गरेमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा नेपाल सरकार र मनोनित सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजको पदावधी सकिनु अगावै निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री बस्नेतले कार्यकारी निर्देशकलाई उनको पबाट हटाउने नियतका साथ यही दफा र उपदफा अंकित गरेर स्पष्टीकरण सोधेका छन् । हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न आफ्नो क्षेत्रधिकार नै नभएको ठाउँमा उनले स्पष्टीकरणबाट प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।
उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरित काम गरेमा नेपाल सरकारले हटाउन सक्ने र उपदफा ३ मा हटाउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरणको मौका दिने उल्लेख छ । मन्त्री बस्नेतले बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने मनसायका साथ पठाएको स्पष्टीकरणमा निर्देशक डा. बसौलाले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा मन्त्रीले हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय कानुन शाखामा काम गरेका एक कानुन उपसचिव बताउँछन् ।
‘सरोकारवाला मन्त्रालय भएका करण बोर्डलाई निर्देशन दिने, अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार मन्त्री र मन्त्रालयमा रहन्छ,’ ती उपसचिव भन्छन्, ‘हटाउने मनसाय राखेर स्पष्टीकरण माग्दा भोलि मन्त्रीलाई चित्त बुझ्दो नभएमा हटाउन सक्ने अधिकार न मन्त्रीलाई हुन्छ न त्यही स्पष्टीकरणको आधारमा मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय लिन सक्छ । व्यक्तिगत तुषको आधार बन्छ ।’
मन्त्री बस्नेतले यसअघि नेपाल सरकारले चार वर्षे कार्यअवधि तोकेर नियुक्त गरेका भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई मन्त्रालयमा काजमा तान्दा सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णयविरुद्ध अन्तरिमकालीन आदेश दिएको थियो ।
मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षदेखि मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य विमा बोर्डको संगठन संरचना मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउन पहल गरेका छैनन् । ८ महिनादेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । बोर्डले लोकसेवाको प्राविधिक सहयोगमा करारका कर्मचारीको भर्नाका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा रोक्ने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीका लागि कोरिबाट आएको तालिमको अवसरमा आफ्ना आसेपासेलाई पठाएर आफूले गर्न खोजेको सुधारको नमुना पेश गरेका छन् ।
यतिले मात्रै नपुगेर उनले कानुनमै नभएको अधिकार हातमा लिदैं कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
