काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएको ४ महिना बितिसक्दासमेत स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समेत गर्न नसकेका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा समस्यालाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुको साटो कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेर तर्साउने काम गरेका छन् । कर्मचारीलाई थर्काएर बसमा पार्न खोज्ने बस्नेतले बिहीबार स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न अस्पतालहरुमा कडा रोगको उपचारमा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई ११ बुँदे स्पस्टीकरण सोधेको कुरा चुहाएका थिए । ‘बिमामा देखिएको समस्या र कार्यरत कर्मचारीको विषयमा कार्यकारी निर्देशकलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छु,’ उनले भने, ‘हुन त यो सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने कुरा होइन् ।’
छुट्टै ऐनद्धारा संचालित स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मन्त्रालयको विभाग, महाशाखा र शाखा जसरी नचलेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले बोर्डप्रति रुष्ट हुँदै आएका छन् । ‘मन्त्रीले स्वास्थ्य विमा बोर्डलाई मन्त्रालयको विभाग, महाशाखा र शाखाजस्तो सम्झनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो उहाँको मात्र समस्या होइन्, यसअघिका मन्त्रीहरुको पनि समस्या थियो । तर, अहिलेका मन्त्रीज्यू भने प्रत्यक्ष देखिनुभयो ।’ पछिल्लो पटक बोर्डले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिनुले पनि मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइलाई बल पुग्छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेत केही समय अगाडि बिमा सम्बन्धी कोरियाबाट तालिमका लागि आएको निमन्त्रणामा असम्बन्धित व्यक्ति पठाएको विषयमा संचार माध्यमले प्रश्न उठाएदेखि नै स्वास्थ्य बिमा बोर्डप्रति नकारात्मक छन् । त्यससँगै काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ताका विषयमा बिमाले आफूले भनेअनुसार नगरेको, करार पदपूर्तिमा आफ्नो इच्छाविपरित काम नगरेर लोकसेवाको प्राविधिक सहयोग लिएकोजस्ता विषयमा मन्त्रीको असन्तुष्टि छ ।
बिमाका आफ्नै कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटाउँदैं आएको थियो । काजका कर्मचारी सबै फिर्ता गर्ने मन्त्रीको निर्णयअनुसार बिमा बोर्डले पनि काज फिर्ता गर्नका लागि समायावधि तोकेर रमाना दिइसकेको थियो । सबैलाई रमाना दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बिमामा खटेका कर्मचारीलाई भने काज फिर्ता नगराइ कामकाज गराउने निर्णय भएपछि भने मन्त्री र बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्व देखिएको हो ।
त्यो द्वन्द्व शुक्रबार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले संसदको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना समितिसँग राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा आमन्त्रण गरिएका मन्त्री बस्नेतको अनुपस्थितीले पनि प्रष्ट पारेको छ । त्यतिमात्र नभएर मन्त्री बस्नेतले समितिका सभापतिसहित ८ जना संसद उपस्थित कार्यक्रममा कार्यक्रमको सभापतित्व गर्ने भनिएका बोर्डका वरिष्ठतम सदस्य रहेका डा. मदन उपाध्ययलाई पनि सहभागी हुन दिएनन् ।
ब
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रमुख अतिथी मन्त्री, मनत्रालयको सचिव तथा सभापति भनी तोकिएका व्यक्ति उपस्थित नहुनुले बिमा बोर्ड र मन्त्रालयबीचको पक्कै केही नमिलेको बताए । ‘मन्त्रालय र बिमा बोर्ड बीच केही नमिलेको नै छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख अतिथी, सचिव, सभापति कोही पनि उपस्थित नहुनु पक्कै सामान्य होइन् ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले बिमाको कार्यक्रम छल्न शुक्रबार बिहानै मन्त्रालयमा अर्को कार्यक्रम राखेर बिमाको कार्यक्रममा नजान सचिव देवकुमारी गुरागाई र सहसचिव डा. उपाध्यायलाई समेत निर्देशन दिएका थिए ।
