काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटीईभिटी)को अदूरदर्शिता र असक्षमताका कारण नेपालको चिकित्सा क्षेत्र तहस—नहस भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन पगर्दै विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन, सिटीइभिटीको पुनसंरचना, स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, आयोग र सिटीइभिटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले आफूहरुले वि.सं. २०७६ देखि पटक—पटक शान्तिपूर्ण रुपले माग राख्दा सुनुवाई नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए । उनले चौथो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत २७ साउनमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा ९ देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिइने र सो कार्यक्रम निरन्तर हुने बताए । २८ गते आइतबार देशभर धर्नाको समर्थनमा शान्तिपूर्ण वृहत ¥याली आयोजना गर्ने र सो दिन सबै कलेजसमेत बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. शुरेशराज कनौडियाले राज्य चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा संवेदनशील नभएको बताए । उनले कानुन जनताका लागि बन्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन भने जनताको हित विपरित बनेको बताए । ‘जनतालाई असहज हुने कानुन छ भने परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनका कतिपय प्रावधान जनतालाई असर गर्ने छन् ती परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसन इन्ष्टिच्युट अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले आयोग नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा असर गरेको बताए ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको आन्दोलनमा मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्नीकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसन इन्स्टिच्युसन नेपाल, सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट, नेपालले ऐक्यवद्धता गरेका छन् ।
