स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, ‘समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने कानुनी आधार छैन’

काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने कानुनी आधार नभएको स्पष्ट गरेको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माहेनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने कानुनी आधार नभएको भन्दैं उनीहरुलाई साविक बमोजिम हाजिर गराएर व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यसअघि २५ असारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीलाई १ साउनबाट दरबन्दी भएकै स्थानमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धि परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि केही स्थानीय तहहरुले समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरु पनि फिर्ता पठाइदिएका थिए । तलब खुवाउने रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नदिएसम्म कर्मचारी नराख्ने कतिपय स्थानीय तहहरुको अडानका कारण कर्मचारीहरु हाजिरी हुन पाएका छैनन् भने कतिपय ठाउँमा आन्दोलन समेत गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले समायोजन र समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता नगर्न यसअघि सामान्य प्रशासनले पनि स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

पहिले नै गिजोलिएको स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजन र समायोजन मिलान स्वास्थ्यको परिपत्रपछि झन बल्झिएको छ । यस विरुद्ध केही स्वास्थ्यकर्मी अदालतसमेत गएका छन् ।