काठमाडौं—राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले अधिवक्ता विष्णु गिरीले हालेको रिटलाई दरपीठ गरेको हो ।
२४ असारमा अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट रिट दरपीठ गरेको हो ।
सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । तर, ती कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी भएको राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भुत्तानी नगर्न अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसंग नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको विषय भएकोले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्यौल हुने विषय नभएको भन्दै रिट दर पठी गरिदिएको हो ।
रिट दरपीठ भएपछि अधिवक्ता गिरीले दरपीठ विरुद्ध निवेदन लिएर इजलासमा जाने बताए । ‘इजलासले पक्कै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्माननीय राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले सामान्य छाती दुखेको उपचारका लागि हवाईजहाज चार्टर्ड गरेर भारत जानु भएको थियो । भारत गएपछि नेपालमा निकै विवाद भयो । त्यतिखेर उहाँले आफ्नो सचिवालयमार्फत भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्ने चाहेको सार्वनिक रुपमै बताए । राष्ट्रपतिले आफैं खर्च व्यहोर्ने भनेपछि हामीलाई त्यसमा चासो हुने कुरा भएन ।’ तर, पछि आएर एक्कासी मन्त्रीपरिषदको बैठकले गैरकानुनी रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेपछि आफू अदालत गएको उनले बताए ।
राष्ट्रपतिको उपचार खर्च वापत ५५ लाख २ हजार ९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो ।
