काठमाडौं —राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको पुनः समायोजन गर्न माग गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नसमेत माग गरेको छ ।
२५ असारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोहोरो सहमति लिएर कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई १ साउनबाट दरबन्दी भएको स्थानमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि स्वास्थ्य सम्बन्धित संघसंगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
संगठनले वर्षायाममा विभिन्न महामारी तथा प्रकृति प्रकोपहरुको उच्च जोखिमलाई समयमा नै व्यवस्थापन नगरी जनताको स्वास्थ्यप्रति उदासीनता बन्ने, खेलवाड गर्ने काम गरेको भन्दैं स्वास्थ्यकर्मीमाथि मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको अमानवीय कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दमनकारी नीतिले भोलिका दिन स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा कठिनाइमा हुन सक्ने असरलाई रोक्न तत्काल परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न जोडदार माग गरेको छ ।
समायोजन ऐन, २०७५ नै विभेदकारी भएकोले यसबाट सिर्जित समस्या अहिलेको प्रमुख कारण रहेको उसको ठहर छ । ‘नेपालको सविधान २०७२ र समायोजन ऐन, २०७५ जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जनताको सेवामा सेवारत रहेकोले समायोजनको साटो विधि र प्रक्रियाले संघीयता कार्यान्वयन हुने भएकोले समायोजन वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन, दरबन्दी संरचना योजना बनाई पुनः समायोजन गन संगठन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनले मुलुकमा संकट तथा महामारीका समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेको योगदानको कदर गर्नुको साटो त्रुटिपूर्ण समायोजनको नाममा विगत ५ वर्षदेखि मानसिक तनावमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघबाट नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर समायोजनको समस्या सामाधान गर्न माग गरिएको छ ।
