काठमाडौं—प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतबीचको टसलका कारण विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरमा अस्पताल विकास समिति गठन सम्बन्धी फाइल एक महिनादेखि क्याबिनेटमा थन्किएको पाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले एक महिनाअघि नै भरतपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठनका लागि ६ सदस्य नियुक्तिको सिफारिससहितको फाइल क्याबिनेटमा पठाएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरुलाई मात्रै मन्त्रीले सदस्यमा सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदैं उक्त फाइल निर्णय नगरेर रोकिदिएका हुन् । ‘एक महिनाअघि नै मन्त्रीज्यूले विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (भरतपुर क्यान्सर अस्पताल) विकास समितिमा रिक्त ६ सदस्य नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेर निर्णयका लागि क्याबिनेट लैजानुभएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिलेसम्म पनि केही निर्णय भएको छैन ।’
विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल विकास समितिमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रत्यक्ष रुचि जोडिने गरेको छ । चितवनबाटै चुनाव लडिरहेका दाहाल यसपटक गोरखा पुगेका थिए । तर, उनकी छोरी रेणु दाहाल अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छन् । दाहालको प्रत्यक्ष चासो हरने भउकाले मन्त्री बस्नेतको सिफारिसमा केही हेरफेर गरेरमात्रै निर्णय हुन सक्ने आँकलन स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले नै स्वास्थ्यको मन्त्रालयसमेत जिम्मेवारी लिएका बेला २० चैतमा विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा माओवादी निकट विजयराज न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीमा कांग्रेसबाट बस्नेत आएपछि उनले विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल विकासमा समिति सदस्यमा कांग्रेसनिकट सदस्यहरु सिफारिस गरेका छन् । दाहाल उनको सिफारिसमा असन्तुष्ट रहेका कारण अहिलेसम्म अस्पताल विकास समिति गठन हुन सकेको छैन ।
विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (गठन) आदेशमा अस्पताल विकास समितिले अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अस्पताल विकास समितिले पूर्णता नपाउँदा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. डेजकुमार गौतमको कार्यकाल सकिएपछि २४ बैशाखबाट उक्त पद रिक्त छ ।
कार्यकारी निर्देशक रिक्त रहेको दुई महिनासम्म नयाँ कार्यकारी निर्देशक नआउँदा अस्पताल संचालनमा समस्या मात्रै उत्पन्न भएको छैन कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब समेत खान पाएका छैनन् । ‘अस्पताल निर्देशक नहुँदा हामीले तीन महिनादेखि तबल पाएका छैनौं,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘बजेटमा भएको रकम पनि फ्रीज हुने अवस्थामा छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्री लडाइमा हामी पीडित हुनु परेको छ ।’
अस्पतालका अर्का एक कर्मचारीकाअनुसार यसले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भएको छ । ‘औषधिलगायतका इमर्जेन्सी अन्य कुराहरुको टेण्डर समेत हुन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘यसले बिरामीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष समस्या परेको छ ।’ उनले केही दिनमा अस्पताल विकास गठनबारे निर्णय नभएमा अस्पतालका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।
यसअघि डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत आमने—सामने भएका थिए । दाहालले आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला समितिको अध्यक्ष आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका थिए । बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री आएपछि उनले आफू निकट व्यक्तिलाई अध्यक्षको नियुक्ति दिए । जुन पछि सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।
