काठमाडौं—सरकारले १० वर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीति पास गरेको छ । २८ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो रणनीति पास गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६ महिना अगाडि नै सो वित्त रणनीतिको मस्यौदा बनाएर क्याबिनेटमा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सो रणनीति छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको थियो ।
सामाजिक समितिबाट पास भएलगतै मन्त्रिपरिषद्ले पनि उक्त रणनीति पास गरेको हो । सो रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्रमा जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण हुने गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
वि.सं. २०८०—०९० सम्मका लागि तयार पारिएको वित्त रणनीतिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनता स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भइसक्ने, स्वास्थ्यको वार्षिक बजेट कम्तिमा ५० प्रतिशत हुने, विनियोजित बजेटमध्ये कम्तिमा ९५ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिको खर्च २५ प्रतिशतमा झारिने उल्लेख छ । हाल सो खर्च ५७ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक संकटमा धकेलिनेहरुको संख्या २ प्रतिशतमा झारिने लक्ष्य राखिएको छ । हाल सो संख्या १०.४ रहेको छ ।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सर्वोव्यापी पहुँच ५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत पु¥याउने र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिफल २० प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
रणनीतिलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाउने, प्रदेशमा स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रादेशिक समिति र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति बनाइने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् १० वर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको पूर्णपाठ
