काठमाडौं—सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका एमडी/एमएस र एमडीएसबाहेक अन्य विषय पढ्ने १६२ जनालाई सरकारले छात्रवृत्ति करारनामाअनुसार पोष्टिङ गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्तिमा खुलातर्फबाट पढेर आएका १६२ जनालाई पोष्टिङसँगै पारिश्रमिकका लागि बजेट पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छैन ।
आयोग स्थापना भएपछि निस्केको पहिलो र दोस्रो ब्याचका ६ सय ४१ मध्ये नेपाल सरकारतर्फका १९४ र खुलातर्फका ४४७ जनाले स्नातकोत्तर पास गरेका थिए । सरकारी कोटातर्फबाट छात्रवृत्ति पाउनेहरुले अध्ययनपछि आफ्नै दरबन्दीमा पोष्टिङ भएतापनि खुलातर्फबाट छात्रवृत्ति पाएर आउने आयुर्वेद, एमडिएमएस र एमएसबाहेक अन्य विद्यार्थीहरुलाई पोष्टिङ गर्न समस्या भएको मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले आफूलाई चाहिएको एमडी/एमएस र एमडिएसबाहेक अन्यलाई नवौं तहमा पठाउने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने, ‘पठाउने ठाउँ नभएपछि उनीहरुको तलब व्यवस्थापन गर्नका लागि बजेट पनि छैन ।’ डा. पौडेलले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताए ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिका लागि सिट खुलाउँदा नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरेका कारण अहिले समस्या आएको हो । ‘सरकारलाई कुन तहको कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर छलफल गरेर सिट निर्धारण गरेको भए यो समस्या आउने थिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै विषयमा सिट निर्धारण गरेर पढाएको छ । तत्काललाई त सरकारले कतै न कतै व्यवस्थापन गर्ला तर उनीहरुले भोलि जागिर खाने ठाउँ कहीँ पनि छैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनशक्तिहरुमा एम फर्मा गरेका १३ जना, नर्सिङ ७६ जना, एमपीएच ५८ जना, एमफिल ३ जना, एमएस्सी ७ जना र एमएस्सीआईटी ५ जना रहेका छन् ।
आगामी वर्ष यो संख्या अझ बढ्दैं जाने आयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी दुई वर्षे करारनामा विद्यार्थी खटाउँदा सरकारको ७३ करोड ३६ लाख ६३ हजार ७७७ खर्च हुने देखिन्छ ।
