काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हलदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को महासभासम्म पुगेर सूर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने भन्दै गरेको भाषण विपरित बजेट आएपछि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अन्तिममा लाज छोप्न कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास गरेका छन् ।
उनले कम्तिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सूर्तिजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर पु¥याउने दावी गरेका थिए । तर, सोमबारको बजेट भाषणमा करको दायरा बढ्नुको साटो समग्रमा ५ देखि ७ प्रतिशत घटेपछि त्यसको दोष अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको टाउकोमा हालेर पन्छन लागेका हुन् ।
बुधबार विश्व सूर्तिजन्य पदार्थरहित दिवसको अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सो लाचारी देखाउँदैं पन्छन खोजेका हुन् । ‘मैले सुरुवातदेखि नै सूर्तिन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने कुरा राख्दै आएको थिए । तर, बजेट भाषणमा एकदमै कम कर बढेपछि अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले कर्मचारी साथीहरुले अहिलेलाई यति गरौं भन्नुभएकोले सोहीअनुसार आएको जानकारी दिनुभयो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘व्यापारी र व्यवसायीको समेत कुरा जोडिएकोले कर नबढेको हो । यस विषयमा मैले क्याविनेटमा पनि कुरा राखेर सच्याउन माग गरेको थिएँ ।’
मन्त्री बस्नेतले पदबहालीपछि संवाददाताहरुसँगको पहिलो भेटमा नै सूर्तिजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउने र त्यसबाट आएको रकमले जनताको उपचारमा खर्च गर्ने बताएका थिए । प्रत्येक भाषणमा उनले सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने दो¥याउँदैं आएका थिए । मन्त्री बस्नेतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा करको दायरा बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि संगठनका महानिर्देशकले ट्वीट गर्दै मन्त्री बस्नेतलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले पटक—पटक भाषणमा सूर्तिजन्य पदार्थको कर वृद्धिको कुरा उठाएपछि सूर्ति उद्योगीहरु करको दायरा वृद्धि नगराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा प्रकाशसरण महतसँग लविङ गरेका थिए ।
‘स्वास्थ्यमन्त्रीको कर बढाउने भाषणपछि पटक—पटक सूर्ति उद्योगीहरु बालुवाटारमा हामीले भेटेका थियौं,’ सुर्तिजन्य
पदार्थ विरुद्ध अभियानमा लागेका एक अभियन्ता भन्छन् ‘श्रृखला हेर्दा यो सबै मिलेमत्तोमा नै भएको हो । यदि साँच्चै कर बढाउने नै हो भने ठाउँ—ठाउँमा भाषण गर्नै पर्दैन काम गरेपछि भाषण गरे भयो नि ।’ उनी कर बढाउने/घटाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा बजेट आउनुपूर्व सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सार्वजानिक ठाउँमा भाषण गर्दै हिड्न नहुने बताउँछन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थ विरुद्ध काम गर्दै आएको संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाएको करको दायरा हेर्दा जनस्वास्थ्यभन्दा पनि सूर्ति उद्योगीको पक्षमा काम गरीदिएको बताउँछन् । ‘मुद्रा स्र्फीतीभन्दा कम करको दायरा बढाएपछि हाल लागु भइरहेको करभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतले कमी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो भनेको जनतालाई खाद्यान्नभन्दा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा प्रोत्साहन हो ।’
सूर्तिजन्य पदार्थ विरुद्ध काम गर्दै आएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङ सरकार अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिवद्धता भुलेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता लागु गर्ने राम्रो मौका थियो तर चुक्यो,’ उनले भने ।
