काठमाडौं–स्थानीय तहले स्वास्थ्यअन्तर्गतका फाजिलमा रहेका, स्तरवृद्धि भएर तलब बढेका र अन्य कारणले तलब भत्ता नपुगेका कारण केन्द्रीय सरकारसँग २ अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । सरकारले नियमित बजेटबाट दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै तलब व्यवस्थापन गर्न भनेपछि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच दोहोरी चलेको थियो ।
स्थानीय तहले पटक–पटक स्वास्थ्यअन्तर्गतका फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो पालिकाबाट तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ पत्राचार गरेका थिए ।
अन्तिममा मन्त्रालयको केही सीप नलागेपछि स्थानीय तहसँग अपुग बजेट माग गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो । सोही आह्वानका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २ सय ५२ पालिकाले २ अर्ब ५ करोड ५९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रकम माग गरेका छन् । मन्त्रालयको योजना महाशाखाका अनुसार सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालय थप बजेटका लागि पठाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, तिलोत्तमा नगरपालिकाले ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, हेटौडा उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । १ करोडभन्दा बढी माग गर्ने पालिका ८१ वटा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७ सय ७३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न १७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार थप ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अपुग हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा स्थानीय तहबाट माग भई आएको २ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थमा पठाइएको छ ।
स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजन र समायोजन मिलान गर्दा दुर्गममा दरबन्दी भएपनि सुगममा कर्मचारी पठाइएपछि प्रत्येक वर्ष तलब भत्तामा समस्या आउन थालेको हो । ‘दुर्गममा दरबन्दी छ, त्यहाँको मान्छे सुगममा समायोजन मिलान भएको छ,’ स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने, ‘दुर्गममा दरबन्दीमा बजेट गएको छ, मान्छे नभएर करारको कर्मचारी राख्नु परेको छ । सुगममा दरबन्दी छैन, त्यहाँ पनि तलब पठाउनु परेको छ । यो दोहोरो दरबन्दीले राज्यलाई ठूलो घाटा लागेको छ ।’
