काठमाडौं—पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अस्पतालमा चिकित्सकहरुको ओपीडी शुल्क तोक्ने स्वास्थ्य सचिवको अधिकार खोसेर नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का अध्यक्षलाई दिएको खुलासा भएको छ । ओपीडी शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा बहस भइरहेका बेला तत्कालीन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य सचिवको अधिकार खोसेर एनएमएका अध्यक्षलाई दिएको खुलासा भएको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघले ३ भदौं २०७८ मा चिकित्सकहरुको ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण गर्न आफूहरुलाई दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा कानुन विपरित राज्यमन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गर्दै उक्त अधिकार एनएमएलाई नै दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८)ले स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै पनि सेवाको शुल्क निर्धारण गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्सीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघको प्रतिनिधी सदस्य रहने व्यवस्था छ भने उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा सो ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो मापदण्ड जारी गरेको हो । मापदण्डको दफा ८० मा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न समिति रहने व्यवस्था छ । अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार सोही समितिलाई मात्र रहेको बताउँछन् । ‘ओपीडी सेवा पनि स्वास्थ्य सेवाभित्रै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो राज्य बनाएको समितिले मात्रै निर्धारण गर्न सक्छ ।’
तर, ऐनअन्तर्गत बनेको कानुनी व्यवस्थालाई वाइपास गर्दै तत्कालीन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उल्टाइदिएका छन् । ‘संसदले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार टेकेर यो मापदण्ड बनाइएको थियो । जसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागु भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, सचिवको अधिकार खोस्दैं लहडमा राज्यमन्त्रीले समितिको सदस्यसमेत नभएको एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिएछन् ।’
राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एनएमए अध्यक्षलाई अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै ३० भदौं २०७८ मा पत्र पठाएको छ । जसमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन नहुन्जेलसम्मका लागि चिकित्सक संघलाई शुल्क तोक्ने अधिकार दिइएको छ ।
‘मिति २०७८/५/१३ को माननीय राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल चिकित्सक संघको मिति २०७८/५/३ गतेको पत्रअनुसार सहमति दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म ओपीडी सेवा शुल्क नेपाल चिकित्सक संघले वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायको परामर्शको आधारमा तोक्ने सकिने व्यवहोरा अवगत गर्दछ,’ मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत गिरीशकुमार झाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा भनिएको छ ।
अर्को रमाइलो कुरा त के छ भने १३ भदौमा गरेको निर्णय ३० भदौमा चिकित्सक संघलाई पठाइएको छ । त्यहीबीचमा २८ भदौंमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । तर, त्यसमा सेवा शुल्क निर्धारण समिति भने हेरफेर गरिएको छैन । अझ त्यो भन्दा रोचक कुरा त के छ भने मापदण्ड संशोधन गर्दा पनि समितिमा स्वास्थ्य संस्थासँग जोडिएको नेपाल चिकित्सक संघको प्रतिनिधित्व आवश्यक ठानिएको छैन ।
मापदण्ड बनेको दुई वर्षसम्म पनि कुनै पनि स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गरिएको छैन । तर, नेपाल चिकित्सक संघले भने यही पत्रका आधारमा ओपीडी शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ ।
