काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नहुँदा तीन वटा महत्वपूर्ण नियुक्तहरु रोकिएका छन् । पटक—पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट पनि स्वास्थ्यमन्त्री टुंगो लाग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्तिहरु हुन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले राजीनामा दिएको तीन महिना बितिसकेको छ । तर, बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन् । २४ माघमा रानीनामा दिएका डा. उप्रेतीको चैत दोस्रो साता क्याबिनेटले राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिईओ) दामोदर बसौला बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत तथा बजेटका काममा असर परेको बताउँछन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । सबै बोर्डका सदस्यहरु एउटै राय हुँदैन् । अध्यक्ष हुँदा ह्वीप जारी हुन्छ । अध्यक्ष नहुँदा सदस्यबाट एक जना अध्यक्ष छानेर त्यसको अध्यक्षतामा बैठक हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, महत्वपूर्ण निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । अध्यक्ष नहुँदा बजेट र नीतिगत कामहरुमा अप्ठ्यारो छ ।’
यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति पद रिक्त भएको पनि झण्डै एक महिना बढी समय बितिसकेको छ । ३० फागुनमा उपकुलपति प्रा.डा. डिएन शाहको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै न्याम्सको उपकुलपति पद रिक्त बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले न्याम्सको उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेको छैन भने निमित्तको जिम्मेवारी पनि कसैलाई दिइएको छैन ।
निमित्त उपकुलपति कार्यभारसमेत तोक्न नसक्दा शैक्षिक गतिविधी शुन्य हुने न्याम्समा पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘विधानतः हेर्ने हो भने भिसी नै सर्वोसर्वा हो । तर, अहिले अस्पतालले डोमिनेट गरिरहेको छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘एकेडेमिक क्रियाकलाप नै नहुने अवस्था आउँछ । यसले एकेडेमीमा शैक्षिक कार्यक्रममा ठूलो असर गर्छ । एकेडेमिक अडिटमा त शुन्य नै होला ।’
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि गत माघदेखि नै उपकुलपतिबिहीन छ । उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेसँगै उनी निलम्बन परेका थिए । डा. गिरी निलम्बमा परेको झण्डै एक महिनापछि रेक्टर प्रा.डा. संजीव शर्मालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त उपकुलपतिले दैनिक कामकाजका निर्णय पनि कार्यकारी परिषद्बाट पास गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
‘दैनिक गर्नुपर्ने काम पनि कार्यकारी परिषद्बाट गराउनुपर्ने हुँदा उपलब्धिमूलक काम देखिएको छैन,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘सानो आर्थिक कुरादेखि सबै दैनिक कामकाजका निर्णय गराउन परिषद्को बैठक नबसी सम्भव छैन । कहिले कोरम पुग्दैंन्, कहिले सहमति हुँदैंन, ज्यादैं गाह्रो भएको छ ।’ डा. शर्मा उपकुलपतिका विषयमा सरकारले चाडै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
