काठमाडौं—आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तोकिएको सिलिङबाहेक नियमित कार्यक्रममा नै थप ३५ अर्ब बजेट अपुग हुने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्बको सिलिङ तोकिएको छ ।
स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुले निकालेको नियमित कार्यक्रमको थप खर्च नै झण्डै सिलिङ बराबर छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अति आवश्यक र नियमित गर्नुपर्ने २२ वटा कार्यक्रमका लागि ३५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कम हुने उल्लेख छ ।
नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट अपुग हुने कार्यक्रमहरुमा ५, १०, १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालमा निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, ५, १०, १५ शैय्या अस्पताल संचालन तथा उपकरण खर्च ५ अर्ब करोड रुपैयाँ, औषधि उपचार वापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, डिएम/एमएस/एमसीएच/एमडीलगायत छात्रवृत्ति तलबभत्ता १ अर्ब पैयाँ अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, दुर्गमका सुत्केरी महिलाका लागि पोषणका लागि दिइने भत्ता ४० करोड रुपैयाँ, क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि ३० करोड रुपैयाँ, ४० वर्षमाथिका सबैको पाठेघर क्यान्सर स्क्रीनिङ २० करोड रुपैयाँ, पुल दरबन्दी भत्ता ५० करोड रुपैयाँ, २५, ५० र २०० शैय्यामा स्तरोन्नती भएको अस्पतालहरुको जनशक्ति व्यवस्थापन १० करोड रुपैयाँ, गेटा अस्पताल उपकरण तथा संचालन खर्च १ अर्ब रुपैयाँ कम हुने मन्त्रालयको आँकडा छ ।
केन्द्रीय अस्पताल औजार, उपकरण तथा संचालन खर्च १ अर्ब रुपैयाँ, ५ स्थानमा ट्रमा अस्पताल निर्माण २० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र मिर्गौला प्रत्यारोपण कार्यक्रम २० करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम १ अर्ब रुपैयाँ, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम ३ अर्ब रुपैयाँ, क्षयरोगको औषधि ६० करोड रुपैयाँ, आमा सुरक्षा कार्यक्रम २७ करोड रुपैयाँ, बालबालिका खोपजन्य कार्यक्रम ५० करोड, परिवार नियोजनका साधन खरिद तथा वितरणमा १३ करोड रुपैयाँ अपुग हुने मन्त्रालय जनाएको छ ।
त्यसैगरी, १४ वर्षमुनिका बालबालिका पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि एचपीभी भ्याक्सिन खरिदमा ३० करोड रुपैयाँ, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अपुग हुनेछ ।
पाटन, कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
