काठमाडौं—सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको खटन—पटन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बुधबार संघका प्रतिनिधीहरुले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोषिमा कार्कीलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदैं उक्त माग गरेका हुन् ।
‘सबै नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा चाहेअनुसार सेवामा पहुँच हुन चिकित्सकलाई संघीय मन्त्रालयबाट नै सरुवा, बढुवा, खटन—पटन आदि हुने व्यवस्था मिलाउने,’ ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।
छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकलाई नवौं तह सरह पद नाममा र सेवा सुविधा दिनुपर्ने, हजार्ड तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, नियमअनुसार ओभरटाइमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ल्याब, रेडियोग्राफी र शल्यक्रियाका चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सेवामा वृद्धि गर्नुपर्ने, ओडिओआई कार्यक्रमलाई संशोधन गरी १०० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र भुगोल अनुपातमा अंक र प्रोत्साहन भत्ताको माग उनीहरुको छ ।
यसैगरी, गोदानले सम्पूर्ण सरकारी सिटमा अध्ययन विदा र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ओएनएम सर्वे गरी दरबन्दी थप गरी यथाशीघ्र पूर्ति गर्नुपर्ने र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको उपचार निःशुल्क हुने र आवश्यक पर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष डा. रविन खड्का र महासचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा रेजिडेन्सी गरिरहेका चिकित्सकलाई पनि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन माग गरेको छ । उनीहरुले रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा आफूभन्दा जुनियर चिकित्सक मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र उनीहरुले आफ्नो विशेषज्ञता उपयोग हुन नसक्ने ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दैं यसमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघका उपाध्यक्ष डा.सुशीलमणि भट्टराईले राज्यमन्त्रीले आफूहरुका मागमा सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । ‘उहाँ हाम्रा मागहरुमा राम्ररी जानकार हुनुहुन्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘यसमा सकारात्मक पहल गर्छु भन्नुभएको छ ।’ उनकाअनुसार समायोजनले विथोलिएको चिकित्सकहरुको साइकललाई पनि सुधार गर्न माग गोदानले गरेको छ ।
‘अहिले सर्जन गएर पिएचसीमा नाडी छाम्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘सर्जनलाई सर्जरी गर्न पाउने अस्पतालमा पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नत्र धेरै चिकित्सक सरकारी सेवाबाट पलायन हुने अवस्था छ ।’
