काठमाडौं—नेपालमा अहिले ‘ए’ ग्रेडका १६ वटा प्रयोगशाला छन् । ‘ए’ ग्रेडका प्रयोगशालाहरुमा रगत क्यान्सर सम्बन्धी जाँच गर्ने फ्लोसाइटोमेट्री प्रविधीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो प्रविधी नराखेसम्म ‘ए’ ग्रेडको अनुमति दिदैंन् ।
देशभर ‘बी’ ग्रेडका प्रयोगशालाको संख्या ५३ छ । त्यसमध्ये ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडका केही प्रयोगशालाहरु गुणस्तरका हिसाबले अब्बल छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, सम्यक डाइग्नोष्टिक, काठमाडौं प्याथ ल्याब, सिद्धि प्याथ ल्याब, रिलायबल, नर्भिक र चितवन मेडिकल कलेज प्रयोगशाला आईएसओ एक्रिटिडेट प्रयोगशाला हुन् ।
तर, अझै पनि प्रयोगशाला परीक्षणमा आत्मनिर्भरता उन्मुख हुने बाटो नेपालले समात्न सकेको छैन् । विश्वसनीयता र गुणस्तरलाई बाहेक गरेर हेर्ने हो भने नेपालमै हुने परीक्षणसमेत भारत जाने गरेको अनुभव प्रयोगशाला व्यवसायीहरुको छ । कोभिड—१९ महामारीपछि नेपालमा प्रयोगशालाहरुको संख्या, सेवामा काफी वृद्धि भएको छ ।
प्रयोगशाला परीक्षणमा इम्युनोफ्लोरोसेन्स, फ्लोसाइटोमेट्री, इम्युनोहिस्टोकेमेष्ट्री प्रविधी नेपाली प्रयोगशालाहरुले भित्र्याएका छन् भने साइटोजेनेटिक्स, क्रोमोजोमल एनालाइसिस नेपालमै सुरु भएको छ । ‘हाम्रै प्रयोगशालामा उपलब्ध प्रविधीबाट किड्नी, स्कीन बायोस्पी, जीबीएम एन्टीबडी, पीएलए आर २ एन्टीबडी, अटोइम्युन हेपाटाइटिस प्यानल, अटोइम्युन ग्लोमिरुलोनेफ्राइटिस प्यानल, इन्सेफ्लाइटिस प्यानल, ल्युकेमिया/लिम्फोमा, विभिन्न क्यान्सरहरुको इम्युनोहिस्टोकेमेष्टी र जेनेटिक डिटेक्सन, बिसीआर/एबीएल आरटीपिसिआर, सी.एम.सी./डिएनए गर्भावस्था सम्बन्धी गरिने म्याटरनल मार्करहरु सम्बन्धी जाँचहरु हुने गर्छन्,’ नेशनल प्याथ ल्याबका प्रबन्ध निर्देशक पवन जोशी भन्छन्, ‘यसबाहेक थेराप्युटिक ड्रग मोनिटरिङ सम्बन्धी परीक्षणहरु पनि गरिरहेका छौं ।’
सुत्र डाइग्नोष्टिकका प्रबन्ध निर्देशक डा. सिजन थापा इम्युनोसाइटोमेट्री, फ्लोसाइटोमेट्री, क्यान्सरका जेनेटिक टेष्टहरु लगभग सबैजसो भारत जाने बताउँछन् ।
प्रविधीसँगसँगै परीक्षणलाई विश्लेषण गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि नेपालमै उपलब्ध हुन थालेको छ । तर, नेपाली प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कमिसनजस्ता कारणले परीक्षणहरु ठूलो संख्यामा भारत पठाइने गरेका छन् । हर्मोन र क्यान्सर सम्बन्धी परीक्षणहरु नै बढी मात्रामा भारत जाने गरेको प्रयोगशाला क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । नेपालको पहिलो आईएसओ सर्टिफाइड ल्याब सम्यक डाइग्नोष्टिक अध्यक्ष डा. केयुर गौतम उच्चस्तरका परीक्षणमा सस्टेन हुनका लागि स्याम्पल नपुग्नु, एक ल्याबले अर्को ल्याबलाई मिस ट्रष्ट गर्नु र क्वालिटी एस्योरेन्स गाह्रो भएकाले नमुनाहरु भारत जाने गरेको बताउँछन् । ‘हायर टेष्ट सस्टेन हुन स्याम्पल पुग्दैन्, स्याम्पल नपुगेपछि रिएजेन्ट खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘अझै हामी नेपाली प्रयोगशालाकर्मीहरुबीच उत्कृष्ट सहकार्यको अभाव छ, मिस ट्रष्टको कल्चर छ ।’
प्रयोगशाला परीक्षणमा आत्मनिर्भर गर्ने बहस चलाइरहँदा बिरामीको पहिलो आवश्यकता गुणस्तरीय ल्याब रिपोर्टलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैंन् । ‘गुणस्तर एस्योरेन्स प्रमुख सवाल हुन जान्छ,’ डा. गौतम थप्छन्, ‘सम्यकले आफ्ना बिरामीहरुलाई गुणस्तरीय रिपोर्ट एस्योरेन्स जहाँ हुन्छ त्यही विकल्प छनोट गर्छ । त्यही कारण सरकारले नेपालमै गुणस्तरीय प्रयोगशाला संचालनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार एक प्रयोगशालाले अर्को प्रयोगशालासँग सहकार्यमा जोड दिनुभन्दा पनि प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणका कारण नेपालमै हुने परीक्षणहरु विदेसिने गरेका छन् ।
नेपालबाट भारतमा वर्षमा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि कति नमुना र रुपैयाँ विदेशिन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विदेशमा नमुना परीक्षण गरेवापत लाग्ने खर्च त्यहाँको प्रयोगशालालाई पठाउँदा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सिफारिस माग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा वैध रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी हुने पैसाका लागि आफूहरुले सिफारिस गरिदिने बताउँछिन् । तर, अवैध रुपमा पनि नमुना परीक्षणका लागि भारत पुर्याइन्छन्, जसका कारण परीक्षणका लागि भारत जाने नमुना र रकमको एकिन आँकडा निकाल्न गाह्रो छ ।
प्रयोगशाला व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालको डाइग्नोष्टिक बजारको करिब ४० प्रतिशत नमुना परीक्षणका लागि भारत जान्छ । जसबाट वर्षेनी करोडौं रकम बाहिरिन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रयोगशाला परीक्षणकै लागि कति रकम बाहिरियो भनेर न राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा हेर्न सकिन्छ न त अन्य कुनै निकायहरुसँग नै यसको रेकर्ड छ । राष्ट्र बैकका सह—प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल राष्ट्र बैंकले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि विदेशिने रकमको छुट्टै तथ्यांक नराख्ने बताउँछन् । ‘हामीसँग समग्र हेल्थमा कति रकम बाहिरियो भनेर तथ्यांक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रयोगशाला परीक्षणमा कति रकम बाहिरियो भन्ने छुट्टै तथ्यांक हामीसँग हुँदैन् ।’ अवैध रुपमा नमुना भारत पठाउने प्रयोगशालाहरुले रकम पठाउनका लागि हुण्डीजस्ता अवैध सन्जालहरुको प्रयोग गर्ने भएकाले पनि यसको आँकडा निकाल्न सजिलो छैन ।
अवैध बाटोबाट भारत पुर्याइन्छन् नमुना
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम नेपालमा परीक्षण नहुने नमुनाहरु मात्रै विदेश पठाउने प्रावधान छ । मापदण्डमा प्रेषण गरिएका परीक्षणहरुको सूची अभिलेख त्रैमासिक रुपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, देश बाहिरका रिफरल प्रयोगशाला मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने, विदेशी रिफरल प्रयोगशाला आर्ईएसओ १५१८१ बमोजिम प्रमाणिकरण गरिएको हुनुपर्ने, विदेशी रिफरल प्रयोगशालाले नेपालको कुनै एउटा प्रयोगशालामार्फत मात्रै नमुना प्राप्त गर्ने, नयाँ विदेशी रिफरल प्रयोगशालाको दर्ता गराउँदा सोको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था त्यसमा छन् ।
यसबाहेक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले विदेश नमुना पठाउनका लागि सूचीकृत, ए र बी ग्रेडका प्रयोगशालाले मात्रै पठाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘हामीले ए र बी ग्रेडका ल्याबहरुलाई मात्रै विदेशमा नमुना पठाउन अनुमति दिने प्रावधान बनाएका छौं,’ डा. झा भन्छिन्, ‘ए र बी ग्रेडका ल्याबहरुको उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी हुन्छ । त्यही कारण आफूहरुले सक्नेजति परीक्षण यही गर्छन् भन्ने सोचका साथ यो मापदण्ड बनाइएको हो ।’ ए र बी ग्रेड पर्ने प्रयोगशालाहरुले पनि नमुना विदेश पठाउनका लागि छुट्टै सूचीकृत हुनुपर्छ ।
अहिले नेपालबाट भारतमा नमुना पठाउनका लागि सम्यक डाइग्नोष्टिक, एसआरएल र लाल प्याथ ल्याब मात्रै सूचीकृत छन् । सम्यकले भारतको मेट्रोपोलिस प्रयोगशालासँग सम्झौता गरेर सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको छ । यस्तै, लाल प्याथ ल्याबले भारतमा रहेको आफ्नै लाल प्याथसँग र एसआरएलले भारतको एसआरएलसँग नै सम्झौता गरेर विदेश नमुना पठाउन पाउनेमा सूचीकृत भएका छन् । यसअघि एनआरएल पनि भारतमा नमुना पठाउनका लागि सूचीकृत भएकामा कोभिड—१९ महामारीपछि भने उसले यो काम स्थगन गरेको छ । वैध रुपमै भारतमा नमुना पठाउने प्रयोगशाला सम्यकले कोभिड—१९ का बेला गुणस्तरमा विश्वस्त बन्न नसकेपछि केही समय उक्त काम बन्द गरेको थियो ।
तर, केही प्रयोगशाला र अस्पतालहरुले यो सूचीकरणको प्रक्रिया नै पूरा नगरेर अवैध रुपमा भारतमा नमुनाहरु पठाउने दावी केही प्रयोगशालाकर्मी गर्छन् । प्रयोगशाला व्यवसायीहरुकाअनुसार सूचीकरणको प्रक्रिया नै पूरा नगरेका भारतको कोर डाइग्नोष्टिक, अनकोवेष्ट ल्याब्रोटोरिज, युनिप्याथलगायतका प्रयोगशालाहरुमा नेपालका केही ल्याबले अवैध रुपमा नमुनाहरु परीक्षणका लागि पठाइने उनीहरु बताउँछन् ।
यसबाहेक सीमा क्षेत्रबाट भारतमा परीक्षणका लागि ठूलो संख्यामा नमुनाहरु जान्छन् । दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा दुवै देशको पैसा चल्ने, पहुँच सहजलगायतका यावत कारणले पनि सीमा क्षेत्रका सहरहरुबाट धेरै नमुना परीक्षणका लागि गैरकानुनी बाटोबाट भारत लगिन्छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झा अवैध रुपमा नमुना संकलन गर्ने र विदेश पठाउनेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बताउँछिन् । ‘यस्तो काम गर्नेहरुलाई मानव अंग ओसार पसारअन्तर्गत नै कारवाही गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, अहिलेसम्म यस्तो विषयमा कुनै उजुरी परेको छैन ।’
अवैध रुपमा भारत पुर्याइने नमुनाहरुमा गुणस्तर, तापक्रम व्यवस्थापनजस्ता समस्याहरु पनि रहने गर्छन् । कानुनी बाटोभन्दा बाहिरबाट परीक्षणका लागि भारत पुग्ने नमुनाहरु हवाईजहाजभन्दा गाडीबाट ओसारिन्छन् । जसका कारण नमुनाको सही रिपोर्ट पनि झन चुनौतीपूर्ण बन्न जान्छ । ‘अवैध रुपमा नमुना पठाउँदा स्याम्पल पोखिने, मिस ह्याण्डलिङ, स्याम्पल मिस म्याच, तापक्रम नियन्त्रण, नमुनाको स्टेविलिटीमा समस्या पर्छ,’ बिएमएलटी समेत रहेका नेशनल प्याथ ल्याबका प्रबन्ध निर्देशक पवन भन्छन्, ‘रिपोर्ट ठीक नआउँदा बिरामीको उपचारमा पनि समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।’
कुनै पनि उपभोक्ताले आफूले परीक्षण गराउन दिएको नमुना कुन प्रयोगशालामा परीक्षण हुन गइरहेको छ भन्ने जानकारी राख्ने अधिकार हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालभन्दा बाहिर नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको नमुना कहाँ परीक्षण हुँदैंछ भन्ने कुरा पठाउने प्रयोगशालाले उपभोक्तालाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्छ । तर, नेपालमा भने आफ्नै ल्याबमा परीक्षण गर्ने नमुना संकलन गरेर बिरामीलाई जानकारी नै नगराएर भारत पठाउने गरेको पाइन्छ । ‘नेपाल सरकारले विदेशमा जाने नमुनामा कडाइ गर्नुको कारण पहिलो बिरामीले आफ्नो परीक्षण कहाँ भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउने अधिकारी सुनिश्चित गर्नु हो,’ डा. झा कारण खोल्छिन्, ‘दोस्रो, नेपाली प्रयोगशालाहरुलाई व्यवसायिक रुपमा टिक्न सहज होस् र त्यसले कुनै पनि परीक्षणमा विदेशको भर पर्नु नपरोस भन्ने हो ।’ त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ए र बी ग्रेडका प्रयोगशालालाई शाखा विस्तारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
