काठमाडौं—काठमाडौंको मुटुमा रहेको एक पाँचतारे होटलमा ‘द मुटु प्रोजेक्ट’का विषयमा छलफल भइरहेको थियो । बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित द एभरेष्ट होटलमा ‘द मुटु प्रोजेक्ट’का बारेमा छलफल हुँदैं गर्दा देशका उच्च सरकारी अधिकारीहरु, दिग्गज मुटु चिकित्सकहरु, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञहरु पनि सहभागी थिए ।
नेपालीको मुटु जोगाउन ‘द मुटु प्रोजेक्ट’ले स्याङजाको बिरुवा र कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा गरेको एक सर्वेक्षणको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम थियो । सर्वेक्षणले अति राम्रो परिणाम ल्याएको भन्दैं उपस्थित दिग्गजहरु वाहीवाहीका साथ सो कार्यक्रमलाई सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेस गर्नुपर्नेदेखि सरकारले बनाउँदैं गरेको वि.सं. २०३० सम्मको स्वास्थ्य रणनीतिमा समावेस गरेर लैजानुपर्नेसम्मका तर्क गरिरहेका थिए ।
जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेषगरी ‘आमा स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई सफल बनाएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरी रक्तचाप नियन्त्रणका लागि अध्ययन प्रभावकारी भएको आयोजकहरुको दावी थियो । नेपाल विकास समाज नामक एनजिओले नेतृत्व गरेको सो अध्ययनमा जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी र रिसल्भ टु सेभ लाइफ नामक आईएनजिओले फण्डिङ गरेका थिए ।
एक वर्ष लगाएर गरिएको भनिएको उक्त अध्ययनमा कार्यक्रम लागु भएपछि रुपा गाउँपालिकामा १५ एमएम एचजी र विरुवा गाउँपालिकामा ४ एमएम एचजी सिस्टोलिक रक्तचाप घटेको दावी गरिएको छ । जसका कारण रुपा गाउँपालिकामा लगभग ७० प्रतिशत र विरुवा गाउँपालिकामा २० प्रतिशत रक्तचाप नियन्त्रणमा आएको अध्ययनको नेतृत्व गरेका डा. अभिनव वैद्यले जानकारी दिए ।
द मुटु प्रोजेक्टकी कार्यक्रम संयोजक डा. श्वेता कोइरालाकाअनुसार यो अहिले आएको रिजल्ट प्रारम्भिक मात्रै हो । अध्ययनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रक्तचाप जाँच गर्ने तालिम दिएर दुवै गाउँपालिकामा वयस्कहरुको उच्च रक्तचाप जाँच गरेको र त्यसपछि रुपा गाउँपालिकामा घर-घरमा गएर तीन पटक र विरुवा गाउँपालिकामा जाँचका साथै जीवनशैली सम्बन्धी परामर्श दिएको उल्लेख छ । त्यो भन्दा पहिले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा गएर स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वयंसेविकाहरुलाई उच्च रक्तचाप निदान र उपचारका बारेमा प्रशिक्षणसमेत दिएको उल्लेख छ ।
अध्ययन सुरु भएको र अन्तिम अवस्थालाई हेर्दा सिस्टोलिक रक्तचापमा ५ एमएम एचजीले कमी आउँदा मृत्युदरमा ७ प्रतिशतले कमी, पक्षघातमा १४ प्रतिशतले कमी र हृदयघातमा ९ प्रतिशतले कमी आएको दावी गरिएको छ । कार्यक्रममा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुमार्फत एमलोडोपिन औषधीसमेत सेवन गर्नका लागि वितरण गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
अध्ययनले मुटु बचाउनका लागि स्वयंसेविकाहरुलाई नै परिचालन गरी सरकारको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमार्फत लागु गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, उसले नेपालमा उच्च रक्तचाप, पक्षघात र हृदयघात रोक्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरेको छ ।
बुधबारको सो कार्यक्रममा यही कुरालाई महत्वका साथ देशका दिग्गज मुटु चिकित्सकहरुले उठाएका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका द मुटु प्रोजेक्टका सल्लाहकार परिषद्का सदस्य डा. भगवान कोइरालाले पनि सरकारले यो अध्ययनको निष्कर्षलाई सरकारको नीतिमा समावेस गर्न सके मुटु रोग नियन्त्रणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बताए ।
प्रमुख अतिथीसमेत रहेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले त आश्वासन नै दिए कि अबको सरकारको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा यो विषयलाई समेट्ने र त्यसका लागि अध्ययनकर्ताले लबिइङ गर्नुपर्ने बताए । ‘भखरै मधेश प्रदेशका प्रत्येक वडामा एक स्टाफ नर्स र एक एचए परिचालन गरी घरघरमै गएर प्रत्येक ३ महिनामा स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने राम्रो कार्यक्रम सुरु भएको छ ।’ उनले भने ‘यहाँहरुको अध्ययनको रिजल्ट राम्रो आएको छ, कसरी अगाडी बढ्ने अझै अध्ययन र छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्छ ।’
अध्ययन गर्नलाई स्वीकृत दिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले यो कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा आएको हुँदा यसलाई देशव्यापी रुपमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रममा समावेस गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
रुपा गाउँपालिकाका नगरप्रमुख नवराज ओझाले त कार्यक्रम अति प्रभावकारी रहेको हुँदा कसैले सहयोग नगरेपनि यो कार्यक्रमलाई आफूले नियमितता दिने प्रतिवद्धता नै व्यक्त गरेका थिए । उनको कुरालाई नै विरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुर्यबहादुर कुँवरले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
विज्ञहरु स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि कार्यक्रम लागु गर्नुभन्दा पहिले अध्ययन हुनु, त्यसको निष्कर्षमा टेकेर नीति निर्माण हुनु राम्रो रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यही रहेकोमा एकमत छन् ।
उब्जिएका केही प्रश्न
मानिसको मुटुजस्तो संवेदनशील अंगसँग जोडिएका उपचार पद्धतिलाई महिला स्वयंसेविकाले निदान गर्ने र एमलोडोपिनजस्तो औषधी प्रेस्क्राइब गर्न कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने, नीतिगत र प्राविधिक तयारीहरु आवश्यक देखिन्छन् ।
पहिलो कुरा त जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २९ को उपदफा ८ मा कुनै पनि औषधी चिकित्सकको सिफारिस बिना औषधी विक्रेताले बेच्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो भन्नुको अर्थ बिरामीलाई औषधी दिने अधिकार चिकित्सकहरुमा मात्रै छ । जुन चिकित्सकहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा लामो समय काम गरेर अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव भइसकेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सिंहले यो कार्यक्रमलाई प्रणालीमा लैजाने उपयोगी भन्दैं गर्दा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको कानुनी प्रबन्धबारे हेक्का नै राखेनन् ।
दोस्रो कुरा, नेपालमा स्वास्थ्य प्राविधिकअन्तर्गतका टिएसएलसीका कार्यक्रमहरु गुणस्तरीय नभएको भन्दैं फेजआउट गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि एक वर्षे, १८ महिने (कम्तिमा तीन वर्षभन्दा कम अवधिका) शैक्षिक कार्यक्रमहरु हटाइसकिएको छ । यी कार्यक्रम हटाउनुको प्रमुख कारण गुणस्तरीय र विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक नेपाली जनताले पाउन भनेर हो । त्यसैका लागि नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक मेडिकल कलेज, निजी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरु बढाउँदैं लगेको छ भने विशेषज्ञ सेवाहरुलाई पनि थप्दै लगेको छ ।
तर, यो अध्ययनले स्वास्थ्यमा स्वयंसेवी भावनाले सेवा गर्न आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बोक्न सक्ने भन्दा ठूलो भारी बोकाउनुपर्ने सुझाव नीति निर्माण तहलाई दिदैंछ । यही विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका मस्यौदाकार र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षसमेत रहेका डा. भगवान कोइरालालाई हेल्थ आवाजले प्रश्न गर्दा उनले गोलमोटोल जवाफ फर्काए ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था छुट्टै बहसको विषय हो । अध्ययनमा आएको निष्कर्षलाई नीतिगत रुपमा स्वास्थ्य प्रणालीभित्र लागु गर्नका लागि भएका ऐननियमहरुलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउन छलफल गर्न सकिन्छ’ डा. कोइरालाले भने, ‘अहिले जनशक्ति नभएका बेला छोटो समयका लागि यो राम्रै होला तर दीर्घकालीन रुपमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु नै उपयुक्त हो ।’
उच्च रक्तचापलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एमबीबीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुलाई पनि कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । तर, स्वयंसेविकालाई रक्तचाप निदान गरेर औषधी वितरण गर्ने बनाउन ठूलो चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको मुटु रोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल बताउँछन् । ‘एमबीबीएस डाक्टरलाई ब्लड प्रेसर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वयंसेविकालाई सामान्य तालिम दिएर यो काम गराउन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’
रक्तचाप नियन्त्रणका लागि एमलोडोपिन सधैं सजिलो र सुरक्षित औषधी भएतापनि त्यसपछिको उपचार के त भन्ने प्रोटोकलहरुको निर्माण अत्यन्त जरुरी हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यो काम गराउने हो भने एक्पर्टहरुबाट उच्चस्तरको तालिम दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
अर्का मुटु रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी रक्तचाप विभिन्न कारणले हुने हुँदा रक्तचापको वास्तविक कारण पत्ता नलगाई एमलोडोपिनमात्रै प्रयोगले समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् । ‘रक्तचाप विभिन्न कारणले हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले मात्रै सम्भव छैन । उनीहरुले दिएको औषधीकै भरमा मात्रै पर्ने हो भने तेस्रो समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का जनस्वास्थ्य प्राध्यापक डा. शरद वन्त जनशक्तिलाई पूर्ण दक्ष नबनाएर रोग निदान गर्ने तथा औषधी बाँड्नेजस्ता गम्भीर कुरामा खेलाची गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अध्ययनले राम्रो निष्कर्ष ल्याएतापनि त्यसलाई प्रणालीमा ढाल्नुअघि धेरै कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्य सेवा जनताले पाउनुपर्छ भन्ने बाटोमा गइरहेका छौं । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट सेवा उपलब्ध गराउँदा उहाँहरुको अपग्रेड गर्ने प्रणाली के हो त ? त्यो विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
