काठमाडौं–विश्वलाई नै तहस–नहस बनाएको कोभिड–१९ महामारीबाट पनि नेपालले महामारीको अवस्थामा आपत्तकालीन स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए)ले राजधानीमा आयोजना गरेको दोस्रो समिटको ‘कोभिड–१९ पछिको महामारी पूर्व तयारीको अवस्था’ विषयक पहिलो सेसनमा छलफलमा सहभागी स्वास्थ्यका विज्ञहरुले कोभिड–१९ महामारी कम हुँदै जाँदा आगामी दिनमा पुनः आउन सक्ने स्वास्थ्य विपत्तिको तयारी सरकारले बिर्सिएको बताएका हुन् ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कोभिड सकिएसँगै सरकारलगायत सबै संयन्त्रले महामारीको पूर्व तयारीका कामहरु बिर्सिएको बताए । ‘कोभिड–१९ महामारीमा हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र त्यसैमा लागेको थियो । नीति, नियम, ऐनकानुन लगातार बने, स्वास्थ्यका मुद्धामा अब स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन्, एउटा प्रणाली नै तयार गर्नुपर्छ भन्ने फोकसमा थियो,’ उनले भने, ‘तर, जब कोभिड–१९ कम हुँदै गयो, सबै आ–आफ्नो बाटोमा लागे । महामारी केही पनि होइन् भन्ने जसो गरेर पहिले गर्छौ भनेका कुरा चटक्कै छोडेर आ–आफ्नो ठाउँमा लागेका छौं ।’
कोभिड–१९ को समयमा सरकारले गरेका काम हेर्दा धेरै गरेजस्तो देखिएतापनि पुनः डेंगीको अवस्थामा आइपुग्दा केही सिक्न नसकेको आफूलाई अनुभव भएको उनले सुनाए । सरकारले स्वास्थ्यका आपतकालीन संरचना निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण ग¥यो, केही इक्युप्मेन्ट पनि थप्यो । तर, त्यो अनुसार जनशक्ति विकास हुन सकेन्,’ उनले भने, ‘जनशक्ति तय नगरी स्वास्थ्यका समस्या ज्यूकात्यु रहन्छ ।’
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आएतापनि पञ्चायतमै बनेका ऐनकानुनका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ३० वर्षअघिको संगठन संरचना नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली चलेको बताए । उनले त्यो दरवन्दी र संरचनाका कारण ५ जना कोभिडको बिरामी आईसीयुमा पुग्दा अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको र १६ हजार डेंगुका बिरामी हुँदा देशभर सिटामोलको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी २०४८ सालको १४ सय चिकित्सकको दरबन्दीमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘ कोभिड–१९ आउँदा २०२० सालमा आएको ऐनलाई टेकेर काम गर्नुप¥यो ।’
सरकारलाई कुनैपनि महामारी आउँदा आफै सक्रिय हुने मन्त्रालय मातहतमा एउटा संयन्त्र हुनेगरी कानुन बनाउन पटक–पटक सल्लाह दिएको भन्दै त्यो कानुन मस्यौदा अझै अड्किएर बसेको बताए । उनले स्वास्थ्यका विषयलाई एउटा प्रणालीगत रुपमा विकास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा संघसंस्थाहरुसँग बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माण गुर्नपर्नेमा जोड दिए । डा. कार्कीले ७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सधैं सत्रुको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाए ।
स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुरुको अवस्थामा सबैको पहुँचमा पु¥याउन गाह्रो भएतापनि त्यो अहिले सहज भएको बताए । ‘हामी अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नै सहज रुपमा खोपको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘१२ वर्षमाथिका ९५ प्रतिशत मानिसले दुई डोज खोप गाएका छन् ।’ उनले औषधी ऐन संशोधन गरेर खोप आयातमा सहजता बनाएको र नेपालमा नै खोप उत्पादनको लागि बाटो खोलिएको समेत बताए ।
‘निजी औषधी उद्योगसँगको सहकार्यमा नेपालमा नै खोप उत्पादन प्रकृया अगाडी बढेको छ,’ उनले भने, ‘खोप उत्पादनको प्रक्रिया गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुल्य समायोजनको कारण लामो प्रक्रिया हुन्छ, केही समय भने लाग्न सक्छ ।’
आपूर्ति मन्त्रालयबाट भर्खरै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सरुवा भएका सचिव गणेश पाण्डेले स्वास्थ्यका विषयलाई समग्र रुपमा हेनुपर्ने बताए । ‘कोभिड–१९ पछि स्वास्थ्यका विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिकित्सक, नर्स स्वास्थ्यकर्मीको मात्र हो भन्ने कुराबाट होलस्टीक विषय हो भन्ने सचेतना विकास भएको छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘होलिस्टीक एप्रोचबाट जानका लागि अझै पनि कोलाब्रेसन र कोर्डिनेसन भने हुन सकिरहेको छैन ।’
उनले कोभिड–१९ मा जुन तरिकाले सबै संयन्त्र परिचालन भएका थिए, अहिले डेंगु आउँदा त्यो अनुसार परिचालन हुन नसकेको बताए ।
पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले कोभिड–१९ को सिकाइले डेंगुमा प्रभावकारी काम गरेको बताए । ‘कोभिडले धेरै दुःख दियो । तर, सिकाइ धेरै भयो,’ उनले भने, ‘त्यही सिकाइले हामीले एक महिना अघि काठमाडौंमा डेंगु देखिनासाथ पाँचखाल नगरभित्र तत्काल सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने, डेंगु बनाउने लामखुट्टे अण्डा र लार्भा नस्ट गर्ने अभियान नै चलायौं ।’ कोभिड–१९ को महामारीमा स्थानीय तहको जागरुकताले नै ठूलो क्षति हुन नपाएको उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय सरकारले स्वास्थ्य जनशक्ति नेपालमै टिकाउने योजना नल्याउदा अबको केही समयमा नै नेपालमा दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल हुने आशंका उनले व्यक्त गरे । ‘सरकारले स्वास्थ्यकर्मी विदेश पठाउने सम्झौता गरिरहेको छ । तर, नेपालमा टिकाउने योजना ल्याएको छैन,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा नेपालका लागि यो अभिसाप हुनसक्छ, त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’ नेपालमा एक नर्सले २०/२५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु परिरहेको अवस्थामा विदेशमा ४/५ लाखको अफर आउँदा नेपालमा नबस्ने उनको भनाइ थियो । ‘मेरो नर्स बैनीले विदेशमा ४ लाख पाउछे भने २० हजारका लागि नेपालमै किन बस्ने/किन राख्ने ?,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘दक्ष जनशक्ति रोक्ने सरकारको योजना के हो ?’
उनले तीन तहका सरकारको समन्वय अभावका कारण अलमलमा परेको बताए । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको भएतापनि प्रदेश सरकार भने अलमलमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले प्रदेश सरकारले २ लाख डोज खोप भण्डारण क्षमताको कोल्ड चेन स्टोर स्थापना गरेको बताए । साथै, महामारी रोकथाम सम्बन्धी केन्द्र सरकारले बनाएका नीतिगत व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारले स्थापित गर्दै जनशक्ति विकास र विस्तारमा लागेको बताए ।
कसले के भने ?
-गगन थापा
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री
कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै स्वास्थ्यको समग्र प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा बिर्सियो । स्वास्थ्य संरचना बन्दै गए, तर जनशक्ति व्यवस्थापन भएन् । यत्रो महामारी भोग्यौ तर आगामी दिनमा आइपर्दाका लागि आपतकालीन संरचना खै ?
कोभिड महामारीले स्वास्थ्यको महत्व बुझायो । तर, सरकारले बुझ्न चाहेन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्यमा बजेट कम भयो । महामारीको अनुभवबाट सिकेर संस्थागत स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न हामी चुक्यौं । स्थानीय तहले बिरामीको उपचार गराउने संरचना तयारीलाई भन्दा पनि बिरामी नै नहुन या कम हुन् भन्ने मान्यताबाट काम गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र हो भन्ने थियो कोभिडले स्वास्थ्यको महत्व पायो तर अवसर चुकिरहेको छ । अझै ढिलो भएको छैन । अहिलेको मुभमेन्टलाई समात्न सके अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।
-डा. लोचन कार्की
अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन
पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भएतापनि कतिपय ऐनकानुन भने पूरानैका भरमा चल्नुपरेको छ । त्यसले काम गर्न व्यवहारमा नै समस्या ल्याएको छ । कोभिड–१९ आउँदा वि.सं. २०२० सालको संक्रामक रोग ऐनमा टेकेर काम गर्नुप¥यो । औषधी ऐन, २०३५ अनुसार चल्दा कोभिडको बेला खोप तथा कतिपय औषधी ल्याउन अप्ठ्यारो प¥यो ।
स्वास्थ्यको संगठन संरचना, २०५८ अनुसार चल्दा अहिले पनि १४ सय चिकित्सकको दरवन्दीमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु परेको छ ।
५ जना कोभिडको बिरामी आउँदा अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ भने १६ हजार डेंगुका बिरामी हुँदा सिटामोल पाइन छोडेको छ । सरकारले ७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निजी संस्थालाई सहकार्य गर्नुको साटो शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै घाटी निमोठ्ने काम ग¥यो ।
यसबीचमा हेल्थ प्रोटेक्सन ऐक्टसहित केही कानुन आए, केही परिमार्जन भए । महामारीमा आफै एक्टीभ हुने संयन्त्रको प्रस्ताव गरियो तर बीचैमा हरायो । स्वास्थ्य ऐन राम्रो थियो तर समग्र कर्मचारीकै ऐनमा लगिदैंछ त्यो घातक छ । बरु, छुट्टै चिकित्सा छाता ऐन आउनुपर्छ । एउटा ऐनमा सामान्य परिवर्तन गर्न संसदको घरघर धायौं । त्यो अवस्था छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरुको वृद्धि विकासका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै एउटा मानव संशाधन महाशाखा हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गर्न लामो समय लाग्छ, अन्य सामान खरिद गरिएजस्तो हुन्न । तर, अहिले खेलाची गरिदैंछ ।
-डा. रोशन पोखरेल
सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
१२ वर्षमाथिका ९५ प्रतिशतले दुई डोज खोप लगाएका छन् । कोभिड खोपको सहज उपलब्धता ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नै छ । कोभिडपछि खोप तथा औषधी ल्याउन कानुन संसोधन भएर सहज भयो ।
नेपालमा नै खोप उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको छ । निजी कम्पनीहरु इच्छुक छन्, सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । खोपको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता र सबैको पहुँच हुने कुरा प्रमुख हुन् । यी कुरा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाउन केही समय भने लाग्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार लागेको छ । ५०० वेडको अस्पतालको ओएनएम सकेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । २०० बेडको जनशक्तिको प्रस्ताव बनाएर प्रदेशलाई र ५, १०, १५ वेडको अस्पतालको जनशक्ति प्रस्ताव गरेर स्थानीय तहमा पठाएका छौं ।
-गणेश पाण्डे
सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय
कोभिडसँगै स्वास्थ्य होलिस्टीक रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ विकास भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि कोर्डिनेसन र कोलाब्रेसन आवश्यक छ । अहिलेको समस्या पनि यिनै दुई कुरा हुन् । उपचारात्मकभन्दा पनि स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कोभिड–१९ मा जसरी सरकारका सबै अंग परिचालित भएका थिए डेंगुमा त्यसरी हुन सकेनन् । पहिले कोभिड–१९ खोप हाहाकार भयो अहिले लगाइदेउ भन्दा पनि मान्दैनन् । कोभिडको समयमा सीसीएमसी छुट्टै संरचना बनेर काम भयो, त्यसमा पूरानो हेल्थ सिस्टमले नै काम गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुरा पनि आए । अब भने हामीले अहिल्यैदेखि त्यो संरचना बारेमा तयारी हुनुपर्छ ।
-महेश खरेल
मेयर, पाँचखाल नगरपालिका
कोभिड–१९ हुँदाका बखत स्थानीय सरकार नभएको भए ठूलो क्षति व्यवहोर्नुपथ्र्यो । कोभिडको सिकाइले गर्दा हामीलाई डेंगुमा सहज भयो । काठमाडौमा डेंगु देखिना साथ हामीले सचेतना अभियान सुरु गरिहाल्यौ ।
तीन सरकार बीचमा समन्वय अलमल छ । अझ त्यसमा पनि प्रदेश सरकार झनै अलमलमा छ ।
पाँचखालले निः शुल्क दाँत हाल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ, मोतिविन्दुमुक्त नगरपालिका बनाउने तयारीमा छौं । ५०० बढीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेका छौं । महिलामा देखिने फिस्टुला (पिसाब चुहिने सम्बन्धी समस्या) समाधान गर्न निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौं ।
देशबाट स्वास्थ्यको दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । यो गम्भीर विषय हो । रोक्न सकेनौ भने भोलि ठूलो समस्या पर्छ । सरकारले तत्काल योजना बनाउनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशले दिने सशर्त अनुदान जसलाई पायो त्यसलाई होइन काम गर्ने पालिकालाई दिनुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रले तय गरेका कार्यक्रममा १००० रुपैयाँ खाममा दिने प्रचलन रोकिनुपर्छ ।
-डा. विकास देवकोटा,
स्वास्थ्य सचिव , लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको बीचमा छ । स्थानीय तहलाई सहजीकरण मात्र गर्छ । लुम्बिनीले २ लाख डोज खोप स्टोर गर्ने कोल्ड चेन बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रो–एक्टीभ छ ।
कोभिडको समयमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले राम्रो काम गरेका हुन् । प्रदेशले नीतिगत व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने र जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
