झापा–शनिश्चरे–९ झापाका विकास सुवेदीको परिवार स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा वि.सं. २०७५ सालबाट आवद्ध थियो । गत असारमा उनको अघिल्लो वर्षको विमा कार्यक्रमको अवधि सकियो । नियमित ३ वर्ष विमा नवीकरण गराएका उनी यस वर्ष गराउने या नगराउने दोधारमा छन् । ‘विमाको समायावधि गत असारमा नै सकियो तर यस वर्ष गर्ने कि नगर्ने दोधारमा छौं,’ उनले भने ‘दुई महिना छुटिसक्यो । अब यसबेला गर्दा तीन महिना पछिबाट मात्र सेवा पाइन्छ ।’
उनी र उनको परिवार पुनः नवीकरण गर्न हच्किनुको कारण पुर्वका सुविधासम्पन्न तीन मेडिकल कलेजले विमा सेवा बन्द गर्नु हो । ‘अधिकांश सरकारी अस्पतालबाट पाइने सेवा छिटो छरितो छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘निजीले पनि सरकारीकै दाममा सेवा दिएका थिए । जनतालाई केही मात्रामा भएपनि सेवा सहज भएको थियो ।’ उनी विमा कार्यक्रममार्फत झापाको एक बिरामी एमआरआई सेवा लिनुप¥यो भने अब काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् ।
‘काठमाडौं जाने, आउने, बस्ने खाने खर्चले त यही निजी अस्पतालमा शुल्क तिरेर उपचार गर्दा फाइदा हुने अवस्था छ,’ सुवेदीले भने । प्रदेश १ मा एमआरआई सेवा नोबेल, विएण्डसी र विराट मेडिकल कलेजमा मात्र छ । विमाअन्तर्गतका बिरामीले सो सेवा ९ हजारमा पाउँदैं आएका छन् । तर, विमा बाहिरका विरामीका लागि भने कम्तिमा १८ हजारबाट यो सेवा सुरु हुने गरेको छ ।
इलामकी सुर्योदय नगरपालिकाकी निर्जला कार्कीको परिवारको विमा नवीकरण गर्ने समयावधी आगामी असोजमा हो । असोज अन्तिमसम्म विमा नवीकरण नगरे सो सेवाबाट बन्चित हुनेछिन् । तर, अहिलेसम्म विमा नवीकरण गर्ने वा नगर्नेमा उनी अलमलमै छिन् । अघिल्लो वर्ष विमा दर्ता सहयोगीले झापा, मोरङका ठूला निजी अस्पतालबाट सेवा लिन पाइन्छ भनेर उनलाई विमा गराउन कन्भिन्स गरेका थिए ।
तर, अहिले ती अस्पतालहरुमा सेवा बन्द भएसँगै उनलाई विमा नवीकरण गर्ने नगर्ने दोधारमा रहेको बताउँछिन् । ‘अधिल्लो वर्ष विर्तामोडको बीएण्डसी, विराटनगरका नोवेल र विराट अस्पतालबाट सरकारी रेटमै सुविधा पाइन्छ भनेर दर्ता सहयोगीले भनेको हुँदा विमा गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ती अस्पतालमा बन्द भयो भन्छन्, सरकारी अस्पतालमा गयो भने डाक्टर भेट्न नै तीन चार दिन लाग्छ ।’ एक महिना अघि धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जाँदा डाक्टर भेटिएपनि बिमाअन्तर्गतको कुनै पनि औषधी नपाएको गुनासो गरिन् । ‘घोपामा बल्ल—बल्ल डाक्टर त भेटिए तर कुनै पनि औषधी नै दिएन । सबै बाहिर किन्न लगाइयो,’ उनले भनिन् ।
पछिल्लो समय पूर्वका ठूला मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम रोकेपछि त्यसको असर पर्ने झापाका सुवेदी र इलामकी कार्की प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । सरकार, स्वास्थ्य विमा बोर्ड र मेडिकल कलेजहरुको जुँगाको लडाइँको मारमा स्वास्थ्य विमाबाट सेवा लिने विमितहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी पास गरेको छ ।
१५ जेठमा आएको सो बजेट भाषण लगतै विमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका तीन निजी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य विमा बोर्डलाई अब विमाअन्तर्गतको सेवा दिने या नदिने भनी लिखित जानकारी माग गरेका थिए । तर, विमा वोर्डले निजी अस्पताललाई ठोस जवाफ दिन सकेन् । उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेटमा आएको विषय र अस्पतालहरुको जिज्ञासासमेत राखेर पठाएतापनि सकरकारले दुई महिना बित्न लाग्दा पनि केही निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । पूरानो वक्यौता नै करोडौ रोकिइरहेका ती अस्पतालले पनि ठोस जवाफ नपाएपछि एकतर्फी विमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदिए । जसको प्रत्यक्ष मार विमितहरुमा पर्न थालेको छ ।
‘तीन महिनामा ५ सयबाट झरेर ४८ परिवारमा आइपुग्यो’
देशकै सबैभन्दा बढी विमित भएको झापा जिल्लाको उत्कृष्ट विमा दर्ता सहयोगी हुन्—विर्तामोड ५ कि निर्मला सुवेदी । उनको कार्यक्षेत्र पनि सोही वडा हो । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम झापामा लागु भएदेखि (२०७४ साल) नै दर्ता सहयोगीको रुपमा खटिएकी उनी एक साइकल (प्रत्येक तीन महिना)मा नयाँ दर्ता र नवीकरण गरी ४ सयदेखि ५ सय परिवारको विवरण जिल्ला सम्पर्क कार्यालयमा बुझाउँथिन् ।
तर, पूर्वका चार ठूला निजी मेडिकल कलेज अस्पताल र एक आँखा अस्पतालले विमा बन्द गरेको घोषणा भएपछि पछिल्लो साइकलमा उनले ४८ परिवारको मात्र नयाँ दर्ता र नवीकरण गर्न सकेको बताउँछिन् । ‘म एक साइकलमा कम्तीमा १५ बढीमा १८ लाखसम्म बुझाउँथे । त्यो भनेको ४ सय देखि ५ सय घरपरिवारको हो,’ उनले भनिन्, ‘बजेट भाषणपछि निजी अस्पतालले सेवा दिने कुरा अन्योल अहिले पुरै घटेको छ, यो साइकलमा जम्मा १ लाख ६० हजार रुपैया मात्र बुझाउन सके ।’ उनी अघिल्ला साइकलमा नयाँ विमा गर्न चाहने र नवीकरण गर्नेहरुलाई सरकारी रेटमै ठूला निजी अस्पतालले सेवा दिन्छन् भनेर कन्भिन्स गराउँदा विमितको संख्या बढेको बताउँछिन् । झापामा बीएण्डसी, लाइफलाइन अस्पताल र मेची नेत्रालयले यस वर्षबाट सेवा वन्द गरेका छन् भने मोरङमा नोवेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले सेवा बन्द गरेका हुन् ।
झापा जिल्ला स्वास्थ्य विमा सम्पर्क कार्यलय कि दर्ता अधिकारी लक्ष्मी कँडेल पनि पछिल्लो समय दर्ता नवीकरण गर्नेको संख्या केही घटेको बताउँछिन् । झापामा ६ लाख १० हजार मानिस विमामा आवद्ध छन् । अघिल्लो वर्षको चार साइकलमध्ये तीन साइकलमा उत्साहजनक रुपमा नवीकरण र नयाँ विमित थपिने क्रम भएतापनि पछिल्लो साइकलमा केही कमी भएको उनको बुझाइ छ । ‘झापामा कुनै—कुनै साइकलमा नयाँ आवद्ध हुने र नवीकरण गर्नेको प्रतिशत १०० भन्दा पनि माथि देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समयमा भने त्यो घटेको देखिन्छ । तर, विस्तारै कभर हुँदै जाला ।’
इलाम र मोरङमा हल्ला बढी नतिजा आइसकेको छैन
इलाम जिल्लामा पनि निजी अस्पतालमा सेवा बन्द हुने भन्ने हल्लाले सुरुमा केही अन्योलता ल्याएपनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भने आफूहरुकोमा रिपोटिङ भइनसकेको जिल्ला सम्पर्क कार्यलयका दर्ता अधिकारी खोमराज अधिकारी बताउँछन् । ‘पुरानो साइकलमा खासै असर देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ साइकलको रिपोटिङ धमाधम भइरहेको छ, त्यसको पूरै विवरणहरु आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
पूर्वका ठूला अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा सधैं एकै ठाउँ गइरहेका बिरामीलाई भने अप्ठ्यारो भइरहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘ठूला अस्पतालमा सेवा हुदा अधिकांश त्यही जान रेफर माग्थे । त्यहाँ भिड हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बिरामी छरिएका छन् । अब यसलाई कसरी मान्ने ?’
मोरङ जिल्लामा पनि निजी अस्पतालमा बिमा बन्दको प्रत्यक्ष असरको आँकलन भइनसकेको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका संयोजक विनोदकुमार शाह बताउँछन् । ‘नयाँ रिपोटिङ पूरा भइसकेको छैन । त्यो नआइ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा भने अघिल्ला वर्षहरुभन्दा राम्रो भएको थियो । बन्दको कुरा त साउनदेखि हो ।’
