चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहितका माग सम्बोधन गर्न डा. केसीद्वारा सरकारलाई ११ दिने अल्टिमेटम

काठमाडाैं-डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनलगायतका ६ वटा माग सम्बोधन गर्न ११ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले ८ कात्तिकसम्म आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे १३ गतेदेखि अनशनसहितका आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

विभिन्न ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका उनले पहिलो बुँदामा २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न कानुनी ब्यवस्था गर्न पनि केसीले माग गरेका छन् । उनको मागमा मेडिकल कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्तादेखि कर्णालीमा तत्काल एमबीबीएस सञ्चालनसम्म छन् ।

डा. केसीले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहितको आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सबै विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै सरकारले मागहरु पूरा गर्न र विगतको सम्झौता कार्यन्वयनको साटो विषयान्तर गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीका ६ बुँदे माग

१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।

३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।

५..कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६।६।२७