काठमाडौं—चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले नवजात शिशुको निःशुल्क उपचारका लागि २९ स्थानीय तहका २९ अस्पताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तह कार्यक्रम निर्देशनमा निःशुल्क नवजात शिशु शोध भर्ना कार्यक्रममार्फत उक्त बजेट बिनियोजन गरिएको हो ।
नवजात शिशुका रुपमा निःशुल्क उपचार गर्नका लागि देशभरका २९ स्थानीय तहका २९ अस्पतालले उक्त रकम पाएका हुन् । जसमा प्रदेश नं. १ का ४ स्थानीय तहका ४ वटा अस्पताल, मधेश प्रदेशका ५ स्थानीय तहका ५ वटा अस्पताल र बागमती प्रदेशका ६ स्थानीय तहका ६ वटा अस्पतालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत शोध भर्नाका रुपमा बजेट पाएका छन् ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका ५ स्थानीय तहका ५ वटा अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशका ४ स्थानीय तहका ४ वटा अस्पताल, कर्णाली प्रदेशका कर्णाली प्रदेशका २ स्थानीय तहका २ अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ स्थानीय तहका ३ वटा अस्पतालले नवजात शिशु शोध भर्नामार्फत रकम पाएका छन् ।
जसमध्ये २५ अस्पताललाई ४ लाखका दरले १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ भने ४ वटा अस्पताललाई ५ लाख रुपैयाँका दरले २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यी अस्पतालहरुले २८ दिनसम्मका नवजात शिशुलाई निःशुल्क उपचारका गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ल्याब, जाँच, भर्ना आदि नवजात शिशु भर्ना भएदेखिका सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुनेछन् ।
