काठमाडौं—जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी समयमा नभएको भन्दैं चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला स्वास्थ्य बिमा बोर्डको ९३९ जना स्थायी कर्मचारीसहित ९८२ जनाको नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) डेढ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएको पाइएको छ । ०७७ फागुनमा मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त संगठनात्मक तथा दरबन्दी अध्ययनका नाममा अहिलेसम्म मन्त्रालयमा अड्काउँदा बिमा बोर्ड गठन भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थायीत्व पाउन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारको महत्वकांक्षी कार्यक्रम मानिएको स्वास्थ्य बिमा प्रत्येक वर्ष कर्मचारी अभाव भन्दैं सेवाग्राहीको बिमित रकम समयमा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने बिमाका कर्मचारीहरु निकम्मा भएका कारण समयमा भुक्तानी हुन नसकेको दोष लगाउँदैं आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीहरु स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पास गरेको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद् नपठाएको विषयमा जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ०७७ फागुनमा नै दरबन्दी स्वीकृत गरी मन्त्रालय पठाएतापनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘हामीले डेढ वर्षअघि नै विज्ञहरुले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी मन्त्रालय पठाएका हौं,’ डा. उप्रेतीले भने, ‘अहिलेसम्म त्यसमाथि कुनै निर्णय भएको छैन । यसले बोर्डको कामकारवाहीलाई प्रभावित गर्दै आएको छ ।’
यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रशासन देवकुमारी गुरागाईसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई यस विषयमा थाहा नभएकाले प्रवक्तासँग जानकारी लिन आग्रह गरिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डअन्तर्गतको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि स्थायी दरबन्दी सम्बन्धि आएको फाइल मन्त्रालयमा छलफलको अन्तिम चरणको पुगेको बताए । ‘मन्त्रालयका यसमाथि अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अर्थ, सामान्य प्रशासन, लोकसेवा आयोगसँग राय माग्ने तयारीमा छौं ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आफ्नो कर्मचारी संगठन संरचना र दरबन्दी (ओएनएम) तयार पार्न बोर्डका सदस्य चन्द्र बहादुर थापाको संयोजकत्वमा ४ सदस्सीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रमोद सिंखडा, बाबुराम घिमिरे, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव केशब उप्रेती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दिल्ली रामपन्थी सदस्य रहेका थिए ।
त्यस्तै, विषयगत विज्ञको रुपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदार बहादुर अधिकारी रहेका थिए ।
उक्त समितिले बोर्डमा ९३९ जना स्थायी कर्मचारी र ४३ जना करारका कर्मचारी रहने गरी ओएनएम बनाएको थियो । उक्त ओएनएममा अधिकृतस्तर बाह्रौं तहको कार्यकारी निर्देशक करारमा १ जना, उप—कार्यकारी निर्देशक स्थायी एघारौं तहको १ जना, १० औं तहका निर्देशक ७ जना स्थायी र १ जना करार दरबन्दी रहेको छ । ९ औं तहका ७ जना स्थायी र ८ औं तहका स्थायी ३५ जना, सातौ तहका ४९ जना स्थायी, छैटौ तहका ५० जना स्थायी र एक जना करार, पाँचौ तहका स्थायी ७९० र करार ८ जना, प्रथम/द्धितीय/तृतीय/चतुर्थ/पाँचौ प्रशासनका ३२ जना रहेका छन् ।
