काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागले औषधीको मुल्य समायोजन गर्न भन्दैं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मुल्य समायोजन कार्यप्रक्रिया सिफारिस गरेको छ । कार्यप्रक्रिया सिफारिस ठीक वा बेठीक भनेर बहस चलिरहेका बेला औषधीको मुल्य समायोजन वैज्ञानिक ढंगले गर्ने गरी औषधी परामर्श परिषद्ले २०७५ मै निर्णय गरेको पाइएको छ ।
तर, केही स्वार्थ समूहका कारण सो निर्णयलाई ‘गुपचुप’ बनाएर ४ वर्षसम्म धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको देखिन्छ । औषधी व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालकै पालामा २ माघ २०७५ मा बसेको औषधी परामर्श परिषद्को १६ औं बैठकले नै औषधीको मुल्य समायोजन गर्न कार्यविधी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकको निर्णयको प्रमाणीकरण सदस्यसचिवका हैसियतमा तत्कालीन महानिर्देशक ढकालले गरेका छन् ।
तर, सरकारले तोकेका औषधीबाहेक अन्य औषधीको मूल्य घटबढ गर्न आफूलाई अनुकूल नहुने भएपछि आफैले प्रमाणित गरेको बैठकको निर्णय कार्यन्वयनका लागि ढकालले पहल नगरेको देखिन्छ । हेल्थआवाजलाई प्राप्त औषधी परामर्श परिषद्को १६ औं बैठकको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपीमा ‘औषधीको मुल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधी बनाउने’ उल्लेख छ ।
परिषद् बैठकले औषधी मुल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, उक्त कार्यविधी निर्माणका लागि औषधी व्यवस्था विभागलाई जिम्मा दिइएको थियो । औषधीको मूल्य निर्धारणका लागि औषधीको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्न बजारमा आधारित विधीलाई अवलम्बन गरिने र सो विधी अवलम्बन गर्दा औसत माध्यम र बाह्य सन्दर्भ मूल्यसमेत विचार गरेर कार्यविधीमा उल्लेख गर्ने, अधिकतम खुद्रा मूल्यको सीमा तोकिएका तर समायोजन गर्नुपर्ने नयाँ औषधी र मिश्रणको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरी अनुमति लिनुपरेमा लागत लाभमा आधारित विधी अपनाइने उल्लेख छ ।
सोही बैठकले नेपालमै उत्पादन हुने औषधीलाई प्रोत्साहन र विकास गर्ने र त्यसका लागि विदेशबाट कच्चा पदार्थमात्रै आयात गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सो निर्णय पनि हालसम्म कार्यन्वयनमा आएको छैन । जसले स्वदेशी औषधी उधोगहरु विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धरासायी बन्दै गएका छन् ।
साथै, औषधीको संस्थागत मुल्य सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ । जसमा सबै नेपाली उत्पादक पैठारीकर्ताले हरेक आर्थिक वर्षमा अति आवश्यक औषधीको संस्थागत मुल्य सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्म बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न एवं सो अनुगमन औषधी व्यवस्था विभागले गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्का एक सदस्यकाअनुसार यो कार्यविधी बनाइएमा सरकारले मुल्य तोकेका धेरै औषधीको मुल्य प्रचलित खुद्रा मुल्यभन्दा कम हुनेछ । ‘यो कार्यविधी समयमा बनाएर पास गरेको भए प्रचलित खुद्रा मुल्यभन्दा धेरै औषधीको मुल्य घट्थ्यो । खासगरी, क्यान्सरलगायत कडा रोगका औषधीमा जनताले धेरै राहत पाउँथे,’ ती सदस्यले थपे, ‘तर, कार्यविधी बनाउने आफैले हस्ताक्षर गरेको निर्णय विभागको तत्कालीन नेतृत्वले चार वर्षसम्म लुकाएर राख्यो ।’
कार्यविधी बन्दा सरकारले मुल्य तोकेका औषधीको मात्र नभएर मुल्य नतोकिएका औषधीको मुल्य नियन्त्रणका लागि सहज हुने देखिन्छ । कार्यविधी नहुँदा औषधी व्यवस्था विभागको नेतृत्वले औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ विपरित २०७४ चैत १२ मा औषधी अनुगमन समितिको बैठक राखेर आफूखुसी मुल्य घटाउने बढाउने कानुन विपरित अभ्यास गर्दै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई र हाकिम रिझाउन नसक्ने औषधी उत्पादकलाई पर्दै आएको छ ।
परिषद्को १६ औं बैठकले १५ औं बैठकको अनुसूची १ बमोजिम कार्यविधी स्वीकृत भएको उल्लेख गरेका छ । सोही कार्यविधी आधारमा विभागको मुल्य अनुगमन समितिले कार्यप्रक्रियाको सिफारिस स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरेको विभागका बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक एवं प्रवक्ता सन्तोष केसी बताउँछन् ।
रोचक कुरा के छ भने अनुगमन समितिको १२ चैत २०७४ बसेको बैठकको निर्णयका आधारमा ढकालले आफूले औषधीको मुल्य बढाएको दावी गर्दै आएका छन् । हेल्थआवाजले अनुगमन समितिको निर्णयका आधारमा औषधीको मुल्य बढाउनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दैं यसअघि निरन्तर खोजमूलक सामाग्री प्रकाशित गरेको थियो । सोही समाचार आएपछि विभागले मुल्य समायोजनको कार्यप्रक्रिया मन्त्रालयमा पठाएको हो । यदि, ४ वर्षअघि नै कार्यविधी आएको भए अहिले कार्यप्रक्रियाको कुरा आउने नै थिएन ।
लामो समयदेखि कार्यविधी नबन्दा औषधीको मुल्य समायोजन हुन नसकेपछि औषधी व्यवस्था विभागले छोटो समयका लागि कार्यप्रक्रियामार्फत औषधीको मुल्य समायोजन बाटो देखाउने तयारी थालेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीको दावी छ । ‘औषधीको मुल्यको डेडकल धेरै भयो । सर्टटर्म सोलुसनका रुपमा कार्यप्रक्रिया अपनाइएको हो । परामर्श परिषद्को मर्मअनुरुप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो मुल्य तोक्ने कार्यप्रक्रिया होइन्, औषधीको मुल्य कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा बाटो देखाउने मात्रै हो । मुल्य तोक्नका लागि परामर्श परिषद्को बैठकबाट क्याबिनेटमै प्रस्ताव लगेर डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ औषधीको मुल्य घटबढ क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुन्छ ।
विभागले यो कार्यप्रक्रिया के का आधारमा अगाडि बढायो भन्ने कुरा भने स्पष्ट छैन । विभागका अधिकारीहरु लामो समयको डेडलक खोल्नका लागि १६ औं परामर्श परिषद्को बैठककै आधारमा यो अगाडि बढाइएको दावी गर्छन् ।
