सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका लागि खरिद गरेको आधुनिक एम्बुलेन्स बिक्रेता कम्पनीमै थन्किएको छ । प्रदेश सरकारले सात जिल्लामा वितरण गर्नका लागि गत असार ३१ गते नै १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएको एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारले वितरण गर्न सकेको छैन । १६ वटै एम्बुलेन्सहरु बिक्रेता कम्पनी टाटा मोटर्स सिप्रदी टे«ेडिङ प्रालिमा रहेको छ । प्रदेशको सात वटै पहाडी जिल्लास्थित १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा÷एउटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने गरी १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ । पहाडी जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा एम्बुलेन्स नहुँदा उत्पन्न भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सञ्चालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा तयार भए पनि स्वीकृत नभएको कारणले एम्बुलेन्स वितरण गर्न नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले खरिद भएको एम्बुलेन्स वितरण गर्नमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । ‘कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ’, कार्कीले भने–‘त्यो स्वीकृत भए लगत्तै एम्बुलेन्स वितरण गर्छौ ।’ प्रदेश सरकारले किनेको एम्बुलेन्स सामान्यभन्दा फरक र आधुनिक रहेकाले त्यसलाई चलाउने चालकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सात दिनको तालिम दिएरमात्रै एम्बुलेन्स वितरण गर्ने जनाइएको छ । ‘यो एम्बुलेन्स अरु एम्बुलेन्स जस्तो सामान्य होइन, यसलाई चलाउने चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालिमको आवश्यकता पर्दछ’, कार्कीले भने–‘तालिम दिएरमात्रै एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दछौं ।’ एम्बुलेन्स सम्बन्धिको निर्देशिका स्वीकृत नभएको र चालकलाई तालिम पनि प्रदान नगरिएकाले एम्बुलेन्स वितरण गर्नमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । ‘हचुवाको भरमा वितरण गर्नु हुन्न’, प्रमुख कार्कीले भने ।
सरकारले गत असार ३१ गते अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडीङ’ प्रक्रियामार्फत १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । एम्बुलेन्स खरिद भएको झन्डै ढाई महिना पुगे पनि वितरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्दा छ करोड २७ लाख ३८ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स मर्मतको जिम्मा एम्बुलेन्स पाएका सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्थानीय तहले लिनु पर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा वितरण हुने एम्बुलेन्सको मर्मत भने प्रदेश सरकारले गर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाको १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने गरी एम्बुलेन्स खरिद गरेको जनाइएको छ । यद्यपि, प्रदेशकै रिफरल अस्पतालको रुपमा रहेको सेती प्रादेशीक अस्पताललाई पनि एउटा एम्बुलेन्स दिने छलफल चलाइएको बताइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रायलयका अनुसार बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाटे स्वास्थ्य चौकी, बैतीडीको रुद्रेश्वर, कुलाउ, दार्चुलाको हिकिला र खार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, बझाङको मटेला, रायल, डोटीको जिल्ला अस्पातल, चवरा चौतारा स्वास्थ्य चौकी, डडेल्धुराको भागेश्वर र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी र अछामको जिल्ला अस्पताल, बान्नीगढी, विनायक र बाब्ला स्वास्थ्य चौकीलाई पनि आधुनिक एम्बुलेन्स दिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले दिने एम्बुलेन्स राम्ररी प्रयोग वा बिग्रेमा मर्मत नगरिएमा प्रदेश सरकारले पुनः फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले निर्देशिका बनाइ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा एम्बुलेन्स छैन । पर्याप्त एम्बुलेन्स नरहेका कारण पहाडी जिल्लावासीहरु समस्या खेप्दै आएका छन् । विकट ठाउँ र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने गरिएको छ ।
