पोखरा—गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमका ४५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल र प्रयोगशालाबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा एवं परीक्षणको अतिरिक्त हाल प्रदान गरिएका विशेष सेवा (डायलाइसिस, आईसीयु र पीआईसीयु र एचडियुलगायत कार्यक्रम) नियमित सञ्चालन तथा निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थालाई समय सापेक्ष स्तरोन्नति गरी प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंँदै १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै अस्पतालबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् वार्षिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ ।
मानव सेवा आश्रम र वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोगका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यस्तै, नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालबाट ५० वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हरियो खर्क अस्पतालबाट स्पाइनल इन्ज्युरी र वौद्धिक अपाङ्गता भएका बिरामीको पुनःस्थापना साथै इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई ह्विल चेयर उपलब्ध गराउन २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र डायलाइसिस सेवा प्रदान गरेका अस्पतालमा क्षमता विस्तार गरी नागरिकलाई प्रदेशभित्र नै मिर्गौलाको नियमित डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै गोरखा जिल्ला अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन व्यवस्था गरिएको छ । लमजुङ अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सरलगायत महिलाको प्रजनन अंगको क्यान्सरको उपचारमा प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । जिल्ला अस्पतालबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । महिला तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बालबालिका र मातृ स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी रूपबाट उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरमा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृ तथा बाल अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० बेडको मुटु रोग अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न साढे ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आवश्यकताअनुसार तत्काल एम्वुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जि.पि.एस. ट्रयाकिङमार्फत एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गरी एकद्वार प्रणालीलाई लागु गर्न बजेटको विनियोजन गरिएको छ ।
गर्भवती अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँचलाई सहज बनाउन र सुरक्षित तवरबाट सुत्केरी गराउने व्यवस्थाको लागि जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रसुति केन्द्रको रूपमा विकास गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा हालसम्म पनि सिटी स्क्यान सेवा उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा पहिलोपटक धौलागिरी अस्पताल, बाग्लुङमा सिटी स्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न मेसिनरी औजार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा विद्यालयस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी वा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी र तिनको परिवारहरूलाई गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
