पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले महिनावारीसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धताः मर्यादित महिनावारी र स्वच्छताअन्तर्गत प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
विभिन्न आन्दोलन र युद्धमा सहिद तथा बेपत्ता भएकाका परिवार, घाइते तथा अपांग व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने नीति लिएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषण प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वस्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न अति दुर्गम र जटिलता रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि एयर लिफ्टिङलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारसँग बाआमा कार्यक्रमअन्तर्गत मानव सेवा आश्रम तथा वृद्धाश्रमका आश्रित दीर्घरोग लागेर नियमित औषधी खानुपर्ने बिरामीलाई निशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मिर्गौला डायलाइसिसका लागि गोरखा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु अस्पतालमा सेवा विस्तारको कार्यक्रम छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा आरम्भ गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानसँगकै सहकार्यमा सरकारले ५० शैय्याको मुटुरोग अस्पताल स्थापना गर्नेछ ।
स्वास्थ्य बिमालाई विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । जसमध्ये सहिद तथा बेपत्ता परिवार, आन्दोलनका घाइते, ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति, डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति लिएको छ । स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सरलगायत प्रजनन अंगको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच निःशुल्क हुनेछ । १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको निशुल्क उपचार आरम्भ गर्ने नीति छ । प्रदेशमा ५० शैय्यासम्मका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड विस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख छ । मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृ तथा बाल अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारको उपचार गर्ने सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापना गरिने भएको छ ।
प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहबाट ५० वर्ष पुगेका नागरिकका लागि ६/६ महिनामा स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । गर्भवतीका लागि भिडियो एक्सरे सेवा निःशुुल्क हुने भएको छ।
धौलागिरी अस्पतालमा सिटीस्क्यान सेवा आरम्भ तथा कावासोती र गोरखामा प्रसूति अस्पताल स्थापना प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेशमा ५ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल स्थापनाका लागि डिपिआर प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ । विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षाअन्तर्गत एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम क्रमसः लागु गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने तथा दूर चिकित्सा विधिमार्फत् दूर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा विस्तारको नीति लिएको छ ।
