काठमाडौं– सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ नटेर्दा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
नसर्ने रोगको प्रमुख कारणको रुपमा रहेको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ७७ बटै जिल्लाका सहायक सिडिओ र देशैभरका स्थानीय निकायका प्रशाशकीय अधिकृतलाई निरीक्षक तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै तोकिएका निरीक्षकहरुले एक वर्षसम्म कुनै काम नै नगरेपछि सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा कुनै प्रगति नै हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
१० माघ ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न जिल्ला स्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षकको रुपमा तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार १० बैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र सबै स्थानीय तहमा निरीक्षक तोकेको पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएको ११ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया नआएको कर कोषका सदस्य सचिव समेत रहेका मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले नेपहेल्थन्युजबताए ।
सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) गर्न बनेको ऐन २०६८ ले निरीक्षकलाई बजार अनुगमन गर्ने, नियम विपरीत पाइने सुर्तिजन्य पदार्थ जफत गरी तोकिएको कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै त्यसरी गरिएको अनुगमन तथा कार्वाहीको प्रगती विवरण प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म एउटा पनि निरीक्षकले प्रगती विवरण नपठाएको उपसचिव नेपालले बताउँछन् । ‘हामीले निरीक्षक तोकिएको जानकारी ११ महिनाअघि नै पठाएका हौं,’ उनले भने ‘कुनै पनि जिल्ला र स्थानीय तहले काम गरेको कुनै सूचना नै दिएका छैनन्, यस सम्बन्धी कामै नभएर होला भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तोकिएका निरीक्षकले काम नगरेपछि दुई साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाइ पत्र पठाइ ऐन कार्यन्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सुर्तिजन्य पदार्थ (नियनत्रण तथा नियमन) गर्न बनेको ऐन २०६८ अर्न्तगत २०७१ मा बनेको निर्देशीकामा उल्लेख भएको सुर्तिजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी ऐनमा रहेको सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नहुने, सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रयोजन गर्न नपाइने, बिक्री वितरण गर्न इजाजत लिनुपर्ने, फुटकर रुपमा बिक्रि वितरण गर्न नपाइने, प्रदर्शन गर्न नपाइने, अठार वर्ष उमेर नपुगेका र गर्भवतीलाई बिक्रि वितरण गर्न नपाइने नियम भएपनि निरीक्षकले काम नगर्दा कार्यन्वयन हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ वटै मन्त्रालयमा पठाएको उल्लेख छ । त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थको खोल तथा र्यापरर्समा अनिवार्य ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो पनि उल्लंघन भइरहेको उल्लेख छ ।
नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ल्याएको कानुन उत्कृष्ट भएको भन्दै २०७२ सालमा एक करोड रुपैयाँ बरावरको ब्लुम्बर्ड ग्लोवल टोवाको कन्ट्रोल अवार्ड पाएको थियो । कानुन राम्रो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएपनि कार्यन्वयनको पक्ष कमजोर भएका कारण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाजमर्दो स्थितीमा पुगेको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी काम गरिरहेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द बताउँछन् । ‘राम्रो कानुन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउदा शिर उच्च भएको थियो,’ उनी भन्छन् ‘कार्यन्वयन नहुँदा अहिले लाजले शिर निहुराउनुपरेको छ ।’ नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट प्रत्येक वर्ष २७ हजार मानिसको ज्यान गइरहेको तथ्यांक छ । सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई कम गर्न सके नेपालमा बढ्दै गएको नसर्ने रोगको प्रकोपलाई कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
