काठमाडौं—देशमा आर्थिक संकट गहिरिदैं गएको भनेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट भित्रको रकम निकासा गरिदिन आलटाल गरिरहेका बेला स्वास्थ्यका अधिकारीहरु विभिन्न दातृ निकायसँग चन्दा मागेर विदेश भ्रमणमा जाने भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को पचहत्तर औं महासभामा भाग लिन सो टोली शुक्रबार जेनेभा जान लागेको हो ।
संगठनले नेपालबाट मन्त्रीसहित ३ जना प्रतिनिधी माग गरेतापनि मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, मन्त्रालयका तीन महाशाखा प्रमुख र मन्त्रीको सचिवालय र प्रशासनतर्फका कर्मचारी गरी ९ जना विदेश उड्दैछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्राले ९ प्रतिनिधीहरु सम्मेलनका लागि जेनेभा जाने स्वीकृती भएको जानकारी दिइन् । जेनेभा जानेमा मन्त्री खतिवडा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी महासभामा जान लागेका हुन् । अन्य ७ जनालाई भने मन्त्रालयले नै स्वीकृती दिएको हो ।
मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई नेपाल सरकारको खर्चबाट महासभामा भाग लिन जानेगरी खर्च जोडजाम गरिएको छ । त्यसैगरी, समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. संगीता मिश्रालाई रिजनल कमिटीको इलेक्सन मेम्मवर तोकिएको हुँदा उनको खर्च पनि माग गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।
महासभामा भाग लिन प्रशासन शाखाका प्रमुख मदन भुजेल, गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्याय, योजना महाशाखाका उपसचिव प्रकाश अधिकारी, एनएसआईका कासीम साह, मन्त्रीका निजी सचिव मधु मिजार र स्वकीय सचिव सुरज थापा रहेका छन् ।
*यसअघि स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. मिश्राले नेपाल मेडिकल एशोसिएसनकातर्फबाट डा. लोचन कार्की सहभागी हुने बताए पनि डा. कार्की भने जेनेभा नजाने भएकाले छन् । ‘हामी संस्थागत रुपमा यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘तर, यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदा एनएमएले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा आफै खर्च व्यहोर्दै आएको छ ।’ उनले यस पटक आफ्नो अर्कै कार्यक्रम परेकाले जेनेभा नजाने जानकारी दिए ।
भ्रमण दलका अन्य सदस्यहरुको लागि भने पुल फण्ड, एनएसआई, सेभ द चिल्ड्रेन, जिआईजेट, युनिसेफलगायतका संस्थासँग खर्च मागिएको छ । ती संस्थाहरुले कसैको प्लेन टिकट व्यवस्था गरिदिएका छन् भने कतिपयको जेनेभामा खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष हुने महासभामा भाग लिन नेपालबाट दाताहरुकै सहयोगमा जम्बो टोली जेनेभा जाने गरेको छ । दाताहरुले बेला–बेलामा विदेश धुमाइदिने हुँदा नेपालमा बन्ने स्वास्थ्यका नीति नियम र कानुन उनीहरुको इसारामा तय हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
*सच्याइएको
