काठमाडाैं—संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका कार्यक्रम संचालन गर्न उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान खर्च सम्बन्धि मार्ग दर्शन जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि गएको बजेट सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने मार्ग दर्शन तयार पारेको हो । मार्ग दर्शनले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषकलगायतका अनिवार्य दायित्वका कार्यलाई प्राथमिकता दिई त्यस्ता कार्य प्रभावित नहुने गरी मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उललेख गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत दरवन्दी र बजेटको परिधिभित्र मात्र रहेर स्थायी कर्मचारीलाई प्रथमिकता दिई सेवा संचालन गर्न सुझाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छुट्टा—छुट्टै मार्ग दर्शन तयार गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुवै सरकारलाई दिएको मार्ग दर्शनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सवास्थ्य सेवाको तथ्यांकीकरण स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा मासिक रुपमा प्रविष्ट गनुुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी संघस्तरका कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित महाशाखासँग समन्वय गर्नुपर्ने र ती कार्यक्रमको संघस्तरबाटै अनुगमन हुनसक्ने उल्लेख छ । संघबाट विनियोजित रकम कम भए प्रदेशबाटै थप स्रोत खोजी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
महामारी तथा महामारीजन्य अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियनत्रणका लागि स्थानीय तह र संघसँग समन्वय गरी प्रथमिताका साथ कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरीद गर्दा स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघबाट प्राप्त हुने वा कम मात्रामा प्राप्त हुने तथा स्थानीय तहमा बढी प्रयोग हुने औषधिको आपूर्ती गर्ने र प्रदेशले पनि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कम भएको औषधि मात्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मार्ग दर्शन
