काठमाडौं–नेपालमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले यथास्थितीमा एमबीबीएस र बिडिएसमा विद्यार्थी नलिने घोषणा गरेका गरेका छन् । मंगलबार उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दैं शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ एमबीबीएस र बिडिएसमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने जनाएका हुन् ।
यस सम्बन्धि ज्ञापनपत्र उनीहरुले सरकार र सरोकारवालालाई मंगलबारै बुझाएका छन् । निजी कलेज सञ्चालकहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागु भएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरेको तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकेरै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दैं विरोध जनाएका छन् ।
‘भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्दर्भमा कलेजहरूको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धि स्पष्ट नीति तथा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौ,’ एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसुरुद्धिन अन्सारीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यी विषयहरु सम्बोधन नगरी कलेजहरुको स्वीकृति बेगर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया बढाए त्यसको जिम्मेवारी र सरोकारवाला निकायहरु हुने बताएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आफ्ना जायज मागहरुको यथोचित सम्बोधन नगरी सामाजिक प्रतिफल सहितको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हक एवम् नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पति माथिको सम्बैधानिक हकको प्रतिकूल हुने गरी गरिने कुनै पनि काम कारवाही बिरुद्ध अन्य सशक्त कदम चाल्न चेतावनी समेत सरकारलाई दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस
मेडिकल कलेजको साँचो सरकारलाई
साथै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले कलेजको साँचो पनि सरकारलाई बुझाएका छन् । उनीहरुले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यथास्थितिमा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आइपरेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीज्यू, माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यू, विश्वविद्यालयका उपकूलपतिज्यूहरू तथा सम्बन्धित डीनज्यूहरू समेतलाई विभिन्न मागहरू उल्लेख गरी मिति २०७६ असोज ७ गते सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूको साँचो सहित ज्ञापनपत्र पेश गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।’
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले नेपालका निजी मेडिकल कलेजमाथि अपमानजनक तरिकाले बन्द गराउने नियतले चौतर्फी आक्रमण भएको भन्दैं ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । आफूहरुले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, हजारौलाई रोजगारी दिनुका साथै राज्यलाई कर तिरको उल्लेख गर्दै यो योगदानलाई राज्यले अनरअन्दाज गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट पनि निजि मेडिकल कलेजहरु बन्दै हुने अवस्थामा पु¥याउने गरी एक पछि अर्को निर्णयहरु भइरहेको तथ्य पनि जगजाहेर छ,’ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भनेका छन् । उनीहरुले सरकारले गठन गरेका आयोग र समितिले गहिरो अध्ययन गरी बुझाएका प्रतिवेदन सरकारले लागु गर्न नसकेको, सरकारले एकतर्फी रुपमा निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूको संलग्नता विना सिट संख्याको सिमा घटाएको, अवैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण गरेर कलेजहरुलाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया जटिल बनाएको भन्दैं यस अवस्थामा कुनै पनि मेडिकल कलेजहरूले संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जनाएका छन् ।
सरकारले जबरजस्ती मेडिकल कलेज सञ्चालनका अति महत्वपूर्ण मापदण्डहरु आफ्नो सल्लाह बिना निर्माण गरेकाले कलेजहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको दाबी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेका छन् ।
