काठमाडौ– प्रसुती गराउदा लाग्ने खर्चका विषयमा सरकारकै दुई निकायबीच फरक–फरक मापदण्ड बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संचालन गर्दै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम धरापमा परेको छ ।
छुट्टै ऐनद्धारा गठन भएको स्वास्थ्य विमा बोर्डले विमा अन्र्तगत स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउदा स्वास्थ्य संस्थाले १८ हजार सम्म पाउने व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आमा सुरक्षा संचालन गरेका स्वास्थ्य संस्थामा गएर ती स्वास्थ्य संस्थाले प्रसुती गराउदा बढीमा ७ हजार सम्म पाउछन् ।
विमामा बढी पैसा तोकिएपछि अघिल्ला वर्षमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका कतिपय सामुदायिक, शिक्षण र नीजि अस्पतालहरुले नयाँ सम्झौता गर्न छोडेको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. भिमसिंह तिंकरीले बताए ।
‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रममा एकै प्रकारको प्रसुती सेवामा दुई थरी शुल्कका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।’ उनले हेल्थ आवाजसंग भने ‘बीमा कार्यक्रममार्फत प्रसुती गराउँदा अस्पतालले आमा सुरक्षामार्फत गराएभन्दा धेरै शुल्क पाउने भएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम ओझेलमा पेर्ने देखिएको छ ।’
आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने अस्पतालले नर्मल डेलिभरी गराउँदा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै जटिलतायुक्त प्रसुती सेवा गराउँदा ३ हजार र शल्यक्रिया गरी प्रसुती गराउँदा ७ हजार रुपैयाँ सरकारबाट पाउँछन् ।
तर, त्यही सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दिँदा अस्पतालहरुले ३ गुणाभन्दा बढी रकम पाउँछन् । नर्मल डेलिभरी गर्दा ५ हजार र शल्यक्रिया गरी प्रसुती गराउँदा उनीहरुले १८ हजार पाउँछन् ।
‘एकै खालको कार्यक्रममा सरकारले दुइबटा मुल्य तोक्नु हुदैन थ्यो ।’ डा तिंकरी भन्छन् ‘प्रसुती कार्यक्रम आमा सुरक्षा अन्र्तगत नै सबैठाउमा संचालन गर्न सके वीमाको पैसा अन्य ठूलो रोग लाग्दा विमितले पाउछन् ।’ उनी तत्काल यो नियम नसच्याए आमा सुरक्षा कार्यक्रम धरापमा पर्ने बताउछन् ।
सरकारले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिने रकम अपर्याप्त भएको भन्दै धेरै सरकारी अस्पतालहरुले नै आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । यस्तोमा बीमा र आमा सुरक्षा कार्यक्रमबीचको यो अन्तरले उनीहरुको बहानालाई थप सहयोग पु¥याएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म देशभरमा २ सय ८८ वटा स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । बीमा र आमा सुरक्षा कार्यक्रमबीचको असमानताका कारण आमा सुरक्षा कार्यक्रम कमजोर हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठको धारणा छ ।
‘नेपाल सरकारकै दुई वटा कार्यक्रममा एउटै सेवाको फरक—फरक शुल्क तोकिदा आमा सुरक्षा कार्यक्रम कमजोर हुन जान्छ । त्यसैले यसलाई पुर्नविचार गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । प्रसुती सेवा दिने रकम विमाले दिने रकम बराबर माग गर्दै पाल्पाको मिसन अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रमनै बन्द गरेको छ । आधिकारीक रुपमा मन्त्रालयलाइ यसको जानकारी नआएतापनि विमाले बढी पैसा दिएपछि आमा सुरक्षा लागु भएका धेरै अस्पताल नविकरण नगर्ने अवस्थामा पुगेको आफुलाइ अनौपचारीक जानकारी आएको श्रेष्ठले बताए ।
यता विमा वोडका कार्यकारी निर्देशकको भनाइ भने फरक छ । उनी विमामा समावेस भएका कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताउछन् बताउँछन् । ‘यी कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा आउनुपर्ने थियो ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कायकारी निर्देशक रमेश पोखरेल ‘बीमामा समावेस भएपछि अन्य कार्यक्रम बन्द गर्दा फरक पर्छजस्तो लाग्दैन ।’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भइसकेको जिल्लामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द गरेर बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा सुरु गर्नु उपयुक्त हुने बोर्डका निर्देशक पोखरेलको बुझाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमबीच समन्वय नभएको स्वीकार गर्छिन्—परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कुमारी भट्टराई । ‘केही असमानता पक्कै छ । यस्ता विषयहरु आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका परिमार्जन हुँदा समाधान हुन्छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘हामी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । बीमा बोर्डसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको साढे तीन वर्ष पुरा भइसक्यो । यति लामो समयसम्म पनि यी दुई कार्यक्रमबीचको असमानता मेटाउने प्रयास भएजस्तो देखिइन्न । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रम दुबै नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु हुन् । सरकारले नै ल्याएको महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरुबीच समन्वय हुन नसक्नुले सरकारको सरकारको काम गर्ने शैली कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनुपूर्व सम्बन्धित निकायहरुबीच तालमेल मिले मात्र कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ।
