काठमाडौ–संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीको पदनामका विषयमा आएको समस्यालाई टुंगो लगाउने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा प्रक्रियाबाट जुन पदमा आएका छन्, सोही अनुसार सामायोजन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्तरवृद्धि हुँदाको नामपदलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क पेश गर्दै आएको छ ।
दुई मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा लामो समयदेखि रोकिएर सुरु भएको स्वास्थ्य समूहको समायोजन प्रक्रिया तल्लो तहका कर्मचारीको समायोजन हुने बेलामा पुनः रोकिएको थियो । अहिले सामान्यले दिएको रायअनुसार नै सामायोजन प्रक्रिया भइरहेतापनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्तरवृद्धि अनुसार कितावखानामा दर्ता भएको पदनाम कायम गर्ने गरी फाइल तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा पठाएको छ ।
‘किताव खानामा दर्ता भएअनुसार नै पदनाम हुनेगरी प्रस्ताव तयार गरेर क्याबिनेट पठाएका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यदि क्याबिनेटबाट सोहीअनुसार पास भएमा समायोजन गर्दै जाने मन्त्रालयको तयारी हो ।’ योग्यताअनुसार सिधै लोकसेवाबाट आएका र स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार तल्लो तहबाट स्वतः स्तर वृद्धि भई आएका चौथोदेखि सातौ तहका कर्मचारी बीच पदनाममा विवाद देखिदै आएको छ । समायोजन प्रक्रियामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको प्रक्रियाबाट जुन तहका आएका छन् त्यही तहमा राखेर मात्र समायोजन गर्न सकिने अडान राखेको छ ।
सामान्य सचिव यादव कोइरालाले नै यस्तो अडान राखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले पदनाम विवाद सामाधान गर्न क्याबिनेटको बाटो रोजेका हुन् । स्वास्थ्यका एक अधिकारीका अनुसार कोइरालाले सिधै स्तरवृद्धिलाई आधार मानेर दिइएको पदनाम अनुसार समायोजन हुँदा लोकसेवाको प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीको मनोबल खस्कने भन्दै आफ्नो अडान कायम राखेका थिए ।
