विराटनगर – प्रदेश १ सरकारले एकीकृत सेवा दिने नाममा संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णायको स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध गरेका छन् । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्णयको यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले विरोध गरेका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको बेला प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको एकीकृत सेवा कार्यालयको विरोध जनाएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर संगठन संरचना परिवर्तन गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसन प्रदेश १ अध्यक्ष अनिल देवले एकीकृत सेवा दिने नाममा संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णाय प्रदेश सरकारले गरेको तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतवनी दिएका छन् । ‘एसोसिएसनको बैठक आइतबार बस्दैछ । स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने गरि सरकारले गरेको निर्णाय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने । कोभिडले थला परेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृण र प्रभावकारी बनाएर अगाडी बढाउनुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको संरचनालाई भद्रगोल बनाएको बताए । जिल्लाबाट एकीकृत सेवा दिने नाममा भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उधोग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यलयहरु एकीकृत स्वास्थ्य संरचनालाई भद्रगोल हुने उनले बताए ।
‘स्वास्थ्यको अवस्था खस्किदै गएको छ । यस्तो बेलामा बेलामा स्वास्थ्यका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नीति निमार्ण बनाउनुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संरचना धोस्त बनाउन लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता निर्णाय सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्दछ । नभए प्रदेशभरीका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा होमिनेछन् ।’
डा. बालकृष्ण साहले स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने भनिरहेका बेला छुट्टै स्वास्थ्य कार्यालय पनि स्वाहा बनाएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले यो गलत निर्णाय गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल यो सच्याउनु पर्दछ । नयाँ संरचनामा केही जिल्लामा स्वास्थ्यका कार्यालय नै नहुने तथा केही जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी प्रमुख समेत बन्न नपाउने गरी बनाइएको छ ।’ उनले स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनसिल क्षेत्रमा राज्य जिम्मेवार नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यको क्षेत्र भनेको जटिल विषयबस्तु हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय छुटै हुनुपर्ने हो । यो बेला पनि ओझेलमा पार्नु भनेको सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी पन हो ।’
४ कार्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन संरचना पास गरेर सबै मन्त्रालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक सेवाको लागतलाई न्यूनीकरण गर्न एवं समान प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने गरी प्रदेश सरकारले एकीकृत सेवा कार्यालयहरू स्थापना गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र प्रदेश मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको छ ।
याे पनि
