काठमाडौं—प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णय नै अलपत्र परेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगतै पहिलो निर्णयका रुपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, नयाँ सरकार बनेको तीन महिना बितिसक्दा पनि ४० अस्पताल, ५ प्रदेश र ३१ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले अझै पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । देउवा सरकारले एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तको दिनमात्र रकम निकासा गरिदिएपछि समयमै सम्बन्धित निकायले रकम निकाल्न नपाएपछि केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका ४० अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ताबिहीन हुन पुगेका थिए । त्यसैगरी, ५ प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी कोभिड—१९ जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
३१ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले पनि कोभिड–१९ जोखिम भत्ता नपाएको भन्दैं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । संघअन्तर्गतका ४० अस्पतालका लागि ४९ करोड ५६ लाख १२ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता आवश्यक पर्ने भन्दैं मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश अस्पतालमा जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि २ करोड २३ लाख १६ हजार ७ सय रुपैयाँ र ३१ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीका ३ करोड १७ लाख गरी ५४ करोड ९६ लाख २८ हजार ७ सय रुपैयाँ जोखिम भत्ताका अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
