काठमाडौं—कर्मचारी सरुवामा प्रधानमन्त्रीपत्नी डा. आरजु देउवाको डमी भएर काम गरेको आरोप लागिरहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने कतिपय नीतिगत निर्णयहरु अन्य मन्त्रालयबाट हुन थालेपछि उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्च तहका कर्मचारीको सरुवामा सिधैं डा. आरजुको प्रभावमा परेर सिनियरको ठाउँमा आफूअनुकूल जुनियरलाई नियुक्ति गरेपछि उच्च तहका कर्मचारीहरुको मनोबल खस्कदैं गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउन थालेका छन् ।
लामो समय स्वास्थ्य प्रशासनको नेतृत्व गरेका एक पूर्व सचिव अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने र गराउने दुवैलाई के गर्ने र के गराउने भन्ने नै थाहा नभएको बताउँछन् । ‘काम गराउने मन्त्रीको न योजना देखियो, न काम लगाउने शैली देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नतिजा दिदैन ।’
सरुवामा मात्र नभएर कोभिड—१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको प्रमुख तालुकदार मन्त्रालय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले नीतिगत कामहरु पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो १ सय दिनको कार्ययोजनामा राखेका कुनै पनि नीतिगत काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा बन्नुपर्ने कतिपय नीतिहरु गृह मन्त्रालयमा बन्न थालेका छन् । त्यसको जवलन्त उदारहरणका रुपमा भर्खरै मात्र गृहमन्त्रालयले जारी गरेको ‘कोभिड—१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धि तत्कालको एकीकृत कार्ययोजना, २०७८’ र ‘कोभिड—१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्रालय तथा निकायहरुको विस्तृत काम, कर्तन्वय र जिम्मेवारी’ गृहले नै तयार पारेको छ ।
यस्ता नीतिगत कामहरु गर्ने सर्वोच्च निकायमा रुपमा सरकारले कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बनाएको थियो । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तालुकदार दुवै संयन्त्रलाई बाइपास गर्दै गृह मन्त्रालयका कोभिड—१९ सम्बन्धी नीतिगत कामको अगुवाई गर्न थालेको छनक दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा हुनुपर्ने यी दुवै नीतिगत निर्णयहरु कमजोर नेतृत्वकै कारण गृह मन्त्रालय हावी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहिरबाट बनाइएका नीति प्रभावकारी नभएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र अनुभव सुनाउँछन् । ‘पहिले नै यसको आउटकम हेरिसकेका छौं । पहिले नै यसले नराम्रो असर ग¥यो । त्यो प्रभावकारी हुन सकेन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालय समन्वय जानुपर्ने हो । इम्पीलिमिन्टेसन गराउने सचिव भएकाले सचिवस्तरीय लिडरसीप राख्नुपर्छ ।’
डा. मिश्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा अन्य मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने यसरी नै कार्यविभाजन भएर काम हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यसअघि तत्कालीन समयमा कोभिड—१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले नीतिगत कामहरुमा हात हाल्दा पनि यस्तै विवाद निम्तिएको थियो ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामहरुको समन्वयका लागि मात्र सो नीतिगत निर्देशिकाहरु सरकारले जारी गरेको दावी गर्छन् । ‘यी निर्देशिका बनाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि राखेर बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालय तथा सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएको हुँदा गृहमा मन्त्रालयले जारी गरेको हो ।’
यस्तै, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा सरुवामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु हाबी भएकी छन् । १२ औं तहको प्रमुख विशेषज्ञ महानिर्देशक हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागमा उनकै जोडबलमा विवादास्पद छविका ११ औं तहका चिकित्सक डा. आरपी बिच्छालाई लगिएको थियो । अझ रोचक त के भने उनी अर्को महिनाको सुरुमै अवकास पाउँदैछन् । तर, उनी डा. आरजुकै आर्शिवादमा दुई वर्ष आफ्नो सेवा अवधि बढाउने कसरत गरिरहेका छन् ।
डा. विच्छा मात्र नभएर भर्खरै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाइएका डा. प्रमोद जोशी पनि डा. आरजुकै रुचिमा बनाइएका हुन् । त्यसैगरी, भर्खरै सरुवा भएका औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी रिता जोशी, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुखमा लगिएका डा. विवेकलाल कर्ण, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रमा लगिएका सुनिलराज शर्मा, भरतपुर अस्पतालका ११ औं तहका मेसु हटाएर १० औं तहका नि.मेसु बनाइएका डा. कृष्ण पौडेल पनि देउवापत्नीकै जोडबलमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
राज्यमन्त्री आफैले निर्णय गर्न नसक्दा कोभिड—१९ युनिफाइड कमाण्ड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी एक रातमै फेरबदल गर्नु परेको थियो । राज्यमन्त्री श्रेष्ठको रोजाइका डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरिएको एक रात नबित्दै भोलिपल्टै कानुनमन्त्रीका नातेदार समेत पर्ने डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई ल्याइएको थियो । त्यसो त ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनाउने भन्दैं डा. बद्री रिजाललाई कान्ति बाल अस्पतालबाट सरुवा गरेर ट्रमा सेन्टर ल्याइएको थियो । त्यसमा पनि उनले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकेनन् । स्वास्थ्य मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरिएका महेश्वर श्रेष्ठ पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवसायका साझेदार रहेको जानकार स्रोतको दावी छ ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्र जुनसुकै पार्टीको मान्छे स्वास्थ्यमन्त्रीमा आएपनि जुनियरलाई च्यापेर सिनियर पाखा लगाउने गरेको बताउँछन् । ‘यस्ता निर्णयहरुले विज्ञहरु ठाउँमा खर्चनुपर्ने विज्ञता खर्चन पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले काम—कारवाहीको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।’ उनी दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता निर्णय गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
अर्का एक पूर्व विशिष्ट अधिकारी भने यस्ता निर्णय गरेर सरकारले कर्मचारी प्रशासनकै हुर्मत लिएको बताउँछन् । ‘सिनियरको जुनियरकै जिम्मेवारी दिने हो भने सिनियर पोष्ट किन बनाउने, किन बढी तलब दिने,’ ती पूर्व विशिष्ट अधिकारीले भने, ‘जुनियरबाट क्वालिटीको काम एक दुई वटा अपवादबाहेक हुँदैन ।’ उनले यस्ता निर्णय स्वास्थ्य सेवाकै हित नहुने बताउँदैं यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
