काठमाडौं—कोभिड-१९ परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट दिएका आरोप लागेका शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका प्रयोगशाला प्रमुख विनोदकुमार यादवलाई सजाय तोक्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई यादवको कारवाही कमजोर बनाउन उच्च तहका नेताहरुको दबाब आउन थालेको छ । गत बैशाखमा प्रयोगशाला प्रमुख यादवले नक्कली रिपोर्ट बनाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्दै गरेको भिडियो रिपोर्ट एक टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर केन्द्रका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन मन्त्री हृदयेस त्रिपाठीको निर्देशनमा अस्पताल निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अस्पतालका चिकित्सक डा. आशेषगोपाल अमात्य संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय आन्तरिक छानविन समिति बनाएका थिए । सो छानविन समितिले यादवको गल्ती गरेको हुँदा कारवाही गर्नुपर्ने रिपोर्ट दिएको थियो ।
उक्त रिपोर्टपछि यादवलाई तीन महिना निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अस्पताल विकास समिति ऐनले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको कारवाहीका लागि समितिलाई जिम्मा दिएको हुँदा यादवलाई थप कारवाहीका लागि अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको थियो । यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई अस्पतालले थप कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
पत्राचार गर्नासाथ सरकार परिवर्तन भएका कारण केही समय ओझेलमा परेको सो विषय मन्त्रालयले अस्पतालका विकास समितिका सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेत र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा. शंकर काफ्ले सदस्य रहेको कारवाही सिफारिस समिति गठन गरेपछि पुनः चर्चामा आएको हो । सो समितिलाई २१ दिनभित्र अध्ययन गरी सजाय तोक्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, यादवलाई कारवाही नगर्ने वा कम गराउने मनसायका साथ समितिलाई उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउन थालेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
प्रतिवेदन कमजोर बनाउनका लागि पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठमार्फत दबाब दिइरहेको स्रोतको दावी छ । त्यसैगरी, यो विषयमा महान्याधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि सजाय निर्धारण समितिका संयोजक र सदस्यलाई पटक—पटक सम्पर्क गरी विचार पु¥याएर काम गर्न भन्दैं धम्की दिने गरेको विश्वस्त स्रोतको दावी छ ।
समितिले केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठसँगको बिफ्रिङमा आफूहरु कुनै दबाबमा नपरी निष्पक्ष प्रतिवेदन दिने बताएका थिए । तर, राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन चारैतिरको अवस्थालाई ध्यान दिएर बुझाउनु भन्दैं घुमाउरो भाषामा समितिलाई दबाब दिएका थिए । आन्तरिक छानविन समितिले दोषी ठहर गरी सजाय तोक्नका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वकै दबाब आएपछि सजाय तोक्न बनाइएको समिति अहिले छानविन समितिजस्तो भएको छ । सो समितिले पहिलेको छानविन समितिको रिपोर्टअनुसार सजाय तोक्नुपर्नेमा आफै पुनः छानविन गर्न सुरु गरेको छ ।
अझ रमाइलो त के छ भने सजाय तोक्नुपर्ने मान्डेट पाएको समितिले रिपोर्ट किनबेचको बिचौलिया पत्ता नलागेको भन्दैं पन्छिन खोजेको छ । रिपोर्ट किनबेचमा बिचौलियाको काम गरेको भनिएका रमेश भट्ट पत्ता नलागेको भन्दैं अहिले समिति प्रहरीमा पुगेको छ । स्पष्ट ठेगाना नखुलेका ती भट्टतिर अनुसन्धान डो¥याएर यादवलाई उन्मुक्ति दिनका लागि डिजाइन गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि गंगालाल अस्पतालमा चल्न थालेको छ । स्रोतकाअनुसार गंगालालले गरेको आन्तरिक छानविनलाई प्रस्तानविन्दु मानेर विस्तृत छानविन गर्ने भन्दैं समितिलाई समय लम्बाउनका लागि उच्च तहबाट दबाब पर्दै गएको छ ।
