काठमाडौं—गत शुक्रबार भारतीय औषधी उत्पादक कम्पनी युमेडिकाले नेपालमा बिक्री गर्दै आएको युझोलिन–१००० औषधीमा गम्भीर लापरवाही गरेको विषय सार्वजनिक भयो । बाहिर युझोलिन–१००० नाम राखेर नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको एन्टीबायोटिक औषधीमा भित्र फरक कम्पोजिसनको युरोक्झीम–७५० राखेको पाइएको थियो ।
सोही आधारमा औषधी व्यवस्था विभागले काठमाडौं विभिन्न औषधी पसलहरुमा अनुगमन ग¥यो । तर, बजारमा रहेको सो औषधी फिर्ता गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । तर, उत्पादक कम्पनी र नेपालको आधिकारिक बिक्रेतालाई अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
अहिले पनि औषधी पसलबाटै बिक्री गर्न नमिल्ने खाद्यपूरक सामाग्रीहरु धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । औषधी व्यवस्था विभागले नियमन गर्न सकिरहेको छैन ।
औषधीहरुमा कैफियत देखिए सो मितिमा बनेका औषधीलाई बजारबाट औषधी फिर्ता गर्ने र कुनै पनि औषधी पसलको गल्ती देखिए औषधी पसल नै बन्द गर्ने चलन चल्दै आएको छ । गल्ती गर्ने उत्पादक कम्पनीलाई छाडा छोड्ने र औषधी पसलेलाई अधिकतम समय निलम्बन गर्नेबाहेक अन्य कडा कारबाही नहुँदा मनपरी बढेको हो ।
औषधी व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको सबैभन्दा ठूलो कारवाही भनेको पसललाई ४५ दिनसम्म बन्द गरिदिएको छ । जसअन्तर्गत काठमाडौंस्थित ट्रेन्डज फार्मेसी, काया हेल्थ केयर, पहिचान पोलिक्लिनीक एण्ड हेल्थ सेन्टर, सुशील मेडिकल हल, प्रवीण मेडिकल हल, प्रेउण फार्मेसी, ललितपुरस्थित कुटुम्ब फार्मेसी, संगम फार्मेसी, एन.एच.फार्मेसी रहेका छन् । यस्तै, निलम्बनमा पर्ने अस्पतालहरुमा तनहुँस्थित अनुप भेटेनरी फर्मा, जनसेवा मेडिकल सेन्टर, गोरखास्थित श्रेष्ठ मेडिको फार्मा, भक्तपुरस्थित साइन फार्मेसी, देउती मेडिकल हल, धुलिखेलस्थित बलराम फार्मेसी, कास्कीस्थित प्रसिद्धी फार्मेसी, नम्रता मेडिकल हललगायत रहेका छन् । ८७ वटा औषधी पसलमध्ये कसुरका आधारमा ७ देखि ४५ दिनसम्म निलम्बन भएका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २९ हजार ५८ फार्मेसीहरु दर्ता भएका छन् । यस्तै, ११ हजार आठ सय १२ औषधी पसलहरु दर्ता भएका छन् । विभागमा हाल १ सय १५ कर्मचारी छन्, जसमध्ये ४९ जना केन्द्रमा छन् भने वीरगन्ज र विराटनगरमा ९÷९ र नेपालगन्जमा ८ गरी २६ जना काठमाडौं बाहिर छन् । प्रयोगशालामा भने ४० जना छन् । औषधी पसलको नियमित अनुगमन र छानबिन गरेर मुद्दा दायर र कारबाही गर्न यति जनशक्तिले नपुग्ने औषधी व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीको भनाइ छ । अहिले देशभर औषधी निरीक्षकको संख्या ३८ जना छ ।
औषधी ऐनअनुसार औषधीको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम, पसल वा फर्म औषधी व्यवस्था विभागमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता गराएर तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र दर्ता भएको औषधी बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा पाएको दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षका लागि हुन्छ । तोकिएको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्रको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरण नगराएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ । तर, फार्मेसी दर्ता लिने र दर्तावाला व्यक्तिहरु फार्मेसीमा नभेटिने समस्या नेपाली बजारमा छ ।
औषधी ऐन २०३५ को दफा १७ अनुसार, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम पनि फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले मात्र तोकिएको औषधि बिक्री गर्न सक्छन् । अरूले औषधि बिक्री गर्दा त्यहाँ फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिती हुनु अनिवार्य छ ।
ऐनले फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी को हुन् भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । फार्मेसी वा फर्मास्युटिक्समा स्नातक गरेको र औषधी सल्लाहकार समितिबाट मान्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई ऐनले फर्मासिस्ट मानेको छ । स्वास्थ्य सचिवले नेतृत्व गर्ने औषधी सल्लाहकार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन र केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलगायत सदस्य हुन्छन् ।
औषधी व्यवस्था विभागका प्रवक्ता केसीले वर्षभरी देशैभर २ हजार आठ सय जति औषधी पसलको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिने गरिएको बताए । उनले भने, ‘औषधीहरुको अनुगमन त बढेको छ । वर्षेभरी देशभर २ हजार आठ सय जति औषधी पसलको अनुगमन गर्ने लक्ष्य हुन्छ । हामी कहाँ उजुरीहरु आउँछ । उजुरीको आधारमा पनि अनुगमन गर्छौ ।’ उनले औषधी ऐन संसोधनमार्फत खाद्यपूरक औषधीहरुको नियमन गर्ने तयारी थालिएको बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्सिनाले कर्मकाण्डी र औपचारिकताका लागि मात्रै अनुगमन गरिएको दावी गर्छन् । ‘औषधी व्यवस्था विभागले अनुगमन नै गरेन । औषधी ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकियो भनेपनि औषधीको क्षेत्रमा रहेको विकृति केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने । यो कोभिड–१९ महामारीको बेला औषधीहरुको जुन तरिकाले अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यसो नभएको उनको गुनासो छ ।
के–के देखिन्छ कैफियत ?
औषधी पसल दर्ता बिनै सञ्चालन, औषधी पसलमा ‘तोकिएका व्यक्ति’हरू नबसी अरूले नै औषधी बिक्री गर्ने, बिरामीले औषधी किनेको बिल माग्दा नदिने, दर्ता नै नभएको औषधी बिक्री गर्नेलगायतका कैफियत देखिने गरेका छन् ।
औषधी ऐन, २०३५ अनुसार अवैध रूपमा औषधी बिक्री गर्नेमाथि विभागले मुद्धा अघि बढाउन सक्छ र गम्भीर अभियोग लागेकालाई जन्मकैद पनि हुन सक्छ । ऐनअनुसार दुई किसिमको कारबाहीको अवधारणा छ । एउटा अदालती कारवाही र अर्को औषाधी व्यवस्था विभागको प्रमुख औषधी व्यवस्थापकलाई नियमन गर्ने, रोक्का गर्ने र रद्ध गर्नेसम्मको अधिकार छ ।
विभागका प्रवक्ता केसीले भने, ‘पछिल्लो समयमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा मुद्धा चलाउन पनि अप्ठ्यारो छ । सामान्य केसमा कसुरका आधारमा निलम्बन पनि भइरहेको छ ।’
कारवाहीमा परेका ८७ फार्मेसीको सूची
