विराटनगर—धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम आन्दोलनकारीले फिर्ता लिएका छन् । सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना माग पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले दिएका थिए । चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुले माग पूरा नभए बुधबारबाट स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।
सरकारले खटाएका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच मंगलबारदेखि चलेको म्याराथन वार्ता श्रृंखलाले अहिले बिहान निष्कर्ष पाएको थियो । ‘हामीले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकारी टोलीले प्रतिबद्धता जनाएपछि आजदेखि काम छाड्ने निर्णय फिर्ता लिएका छौं,’ संयुक्त संघर्ष समितिका डा. अमृत जैसीले भने, ‘हामीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । अब काम सुचारु हुन्छ ।’ यद्यपि माग कार्यान्वयन नभएसम्म प्रतिष्ठान सुधारको दबाब अभियान निरन्तर रहने उनले बताए ।
मंगलबार राति १२ बजेसम्म चलेको र बुधबार बिहान ६ बजे सुरु भएको वार्ता केहीबेर अघि पाँच बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको छ । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारवाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपति सामु सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन आजै पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । आन्दोलनकारीले उपकुलपतिसहितका चार जना पदाधिकारीको पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन र ऐन नियमहरुलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ । यसअघि गठित परसार कोइराला, हरि लम्साल र रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको हो । दलीय निकटता र आर्थिक चलखेलको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले यस्तो चलन अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । ५० दिनदेखि जारी आन्दोलनको मुख्य माग पनि यही थियो ।
सहमतिको तेस्रो बुँदा प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता र त्यसबारे अख्तियारमा परेको उजुरीको छानबिनको विषयमा छ । ‘अख्तियारमा उजुरी सम्बन्धी फाइल छिटो फस्र्यौट गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियारसँग समन्वय गरेर आह्वान गर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ ।
चौथो बुँदामा प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति सिनेटमार्फत गठन गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै आएका थिए ।
सहमतिको पाँचौ बुँदामा सहमतिका बुँदाहरुका आधारमा बुधबारदेखि ठप्प पार्ने घोषणा भएको नियमित काममा चिकित्सकहरु सहभागी हुने र घोषणा फिर्ता लिने उल्लेख छ । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीचको सहमति केहीबेरमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि सरकारले गठन गरेको बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसँग उनी प्राध्यापक रहेको प्रमाण सात दिनभित्र माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनको प्राध्यापक पदवी विवादमा आएको र त्यसले विश्वासमा ह्रास ल्याएको भन्दै समितिले गिरीसँग प्रमाण माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
