काठमाडौं—सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति कार्यक्रम, ऐन, नियमावलीहरु कागजमै थन्किएका छन् । सरकारले पटक–पटक स्वास्थ्य नीति जारी गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
मुख्यतः नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा भएका अधिकांश बुँदाहरु कागजमै सिमित हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।
तत्कालीन उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ जारी गरेका थिए । नीतिमा सरकारका स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समावेस गरिएका छन् ।
जसमा नाफामूलक स्वास्थ्य सेवालाई सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य बिमामार्फत् विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रमुख लोकमार्गमा हुने दुर्घटनाहरुलाई लक्षित गरेर ट्रमा सेवा केन्द्रहरु निर्माण गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने विषय पनि स्वास्थ्य नीतिमा समेटिएको छ ।
उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम एक जना स्वास्थ्य जनशक्ति उपलबध हुने गरी विद्यालयमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम तथा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । तर, बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको विकास र विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ । तर, यो बुँदा पनि पूर्णतः कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छाता ऐन ल्याउन मस्यौदा तयारी समिति गठन भएको थियो । तर, अझै एकीकृत छाता ऐन बनाउने विषयले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।
अत्यावश्यक औषधी तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आत्मनिर्भर बनाइने भनिएपनि अहिलेपनि सरकारले आत्मनिर्भर भन्दै आएका औषधीहरु नै आयात भइरहेका छन् ।
निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा उपचारका नाममा मनपरी शुल्क असुल्ने गरिएको पाइएको छ । तर, ती अस्पतालहरुको नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु हिचकिचाउँछन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्डअनुरूप गुणस्तर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र तोकिएको निकायले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मुल्यांकन गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मानव स्वास्थ्यको विषयमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका बृहत सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई समावेस गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिनको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको गठन गरिएको छ । सो समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्री रहने प्रावधान जनस्वास्थ्य ऐनमै छ । तर, यो समितिको बैठक ऐन बनेदेखि नबसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरिब तथा विपन्न तथा घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्तिको उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, लक्षित वर्गलाई यो सेवा प्राप्त गर्न हम्मे–हम्मे पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ मा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रिय अस्पतालहरुबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, अझै गरिब समूहभित्र रहेका सबैले परिचयपत्र पाउन नसक्दा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी), औषधी, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्ने फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसन (एफडिए) र स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम घोषणामै सिमित छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)का पूर्व निर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आम नागरिकले सहज र सरल तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्ण पौडेलले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरु लागि परेको बताए । ‘स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा समावेस गरिएको छ । विशेषगरी आकस्मिक सेवा र प्राथमिक चरणको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने अभियानमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले समेट्ने भन्दै यो कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा पु¥याउने गरी सरकार लागि परेको छ ।’
जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बहुक्षेत्र बीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए । सीमान्तकृत वर्गको स्वास्थ्य विमा गरे वापतको रकम सरकारले नै तिरिदिने उनले जानकारी दिए ।
