काठमाडौं—मिर्गौलामा समस्या भएर नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानीसँगै यतिबेला भिभिआईपीहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने बहस छेडिएको छ ।
यसअघि पनि बेला—बेलामा उच्च पदस्थलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइने उपचार बापत लाखौं भुक्तानीको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । राज्यलाई योगदान दिएका व्यक्तिहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यवहोर्ने अन्य देशहरुमा पनि चलन रहेको छ । तर, नियममा रहेर उपचार खर्च व्यवहोर्ने गरिएको छ ।
नेपालमा पनि उच्च पदस्थहरुको उपचार खर्चलाई व्यवस्थित पार्न भन्दैं २०७३ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धि (दोस्रो संसोधन), कार्यबिधी २०७३ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको थियो । संशोधित कार्यविधीमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार आर्थिक सहायता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त कार्यविधी क्याबिनेट लगेका थिए ।
सो कार्यविधी पास भएको एक हप्ता पनि नबित्दैं तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई विदेशमा गएर उपचार गर्न ५० लाख राज्यकोषबाट निकासा दिइएको थियो । आफैले बनाएको कार्यविधी विपरित आफ्नै पार्टी नेतृलाई उपचार खर्च वापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुँदैं गरेको थाहा पाएपछि चलाख मन्त्री रहेका थापा क्याबिनेट छलेर पोखरा गएका थिए ।
क्याबिनेटले कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री थापाले सामाजिक सन्जालमार्फत आफू क्याबिनेटमा सहभागी नभएको र उक्त प्रस्ताव आफूले नलगेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च निकासा गर्ने आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला थापाले पुनः सामाजिक सन्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
कार्यविधी बनेपछि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च लैजाने विशिष्ट पदाधिकारीहरुमा खनाल र कोइराला मात्रै होइनन् । कानुनको धज्जी उडाउँदैं अन्य विशिष्ट पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थहरुले पनि लाखौं रकम उपचार खर्चवापत लिएको पाइएको छ ।
जसमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि पर्छन् । उनलाई सुरुमा ६० लाख उपचार खर्च दिइएको थियो । पछि यसलाई पेश्कीमा बदल्दै अमेरिकीमा उपचार गर्दा लागेको सबै खर्च दिने र टोलीसमेत व्यहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । कार्यविधी आउनुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको उपचार खर्च वापत पटक—पटक गरेर विदेशमा उपचार गर्दा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी दिइएको थियो । यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीस रामकुमारप्रसाद साहले बैंककमा उपचार गराएर वापतको ८० लाख रुपैयाँ खर्च राज्यकोषबाट लिए ।
यस्तै, पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जापान गएर ढाडको उपचार गराए बापत ३८ लाख रुपैंया राज्यकोषबाट लिएका थिए । नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धि (दोस्रो संसोधन), कार्यबिधी २०७३ मा भनिएको छ, ‘पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री,पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानन्यायाधिशका लागि बढिमा १५ लाख रुपैंया औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’
कार्यविधिमा सकेसम्म नेपालकै सरकारी तथा सामुदायिक र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा सम्भवः नभएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गर्दा तोकिएको पैसा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । वीर अस्पतालको निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको मेडिकल बोर्डमा अधिकांश विदेश जाँदा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च लिएर जानेहरुले सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवबाहेक विदेशमा गएर उपचार गर्ने अन्य भिभिआईपी कसैले पनि सिफारिस लिएका छैनन् ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति बनेको छ । समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश उपचार सम्बन्धि आर्थिक सहायता अन्य मन्त्रालय विशेषतः गृहबाट टिप्पणी उठाएर सिधैं क्याबिनेट लगेर पास गर्ने गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले राज्यले भुक्तानी दिने उपचार खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी गरेका थिए । नेपाली काग्रेसका नेता थापाले विदेशमा भएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न नमिल्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था आएमा हामी हरदम तयार छौं । कुनैपनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैरकानुनी हो,’ थापाले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन् ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘यदि नेपालमा उपचार सम्भव नभएर विदेशमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने अस्पतालले बिल पठाएर सिधै अस्पतालको नाममा डिपोजिट गर्ने व्यवस्था गरे पारदर्शी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनस्वास्थ्य ऐनमै विदेशमा उपचार गर्नेलाई सरकारले उपचार खर्च दिन नमिल्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा रहेको बताउँछन् । तर, बिरामीहरु अहिले पनि औषधि उपचारमा चर्को शुल्क तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक हुनुपर्ने अवस्था छ । भिभिआईपीहरु भने विदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गरेर लाखौं रकम राज्यकोषबाट भुक्तानी लिने गरेका छन् ।
