काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले ब्याचलर र सोभन्दा माथिका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने नियम तोकेसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ वटा आंगिक नर्सिङ क्याम्पस संकटमा परेका छन् । यसअघि पिसिएल नर्सिङ पढाउँदैं आएका विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस, वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस र नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पस संकटमा परेका हुन् ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरुसँग समन्वय गर्दै यी क्याम्पसहरुले ४०/४० सिट पिसिएल नर्सिङ पढाउँदैं आएका थिए । ऐन जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङ फेजआउट गरी बिएन नर्सिङमा २५/२५ सिट पढाउँदैं आएका थिए ।
यस वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आफ्नै अस्पताल नहुने नर्सिङ क्याम्पसलाई सिट तोक्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनको अडानका कारण झण्डै ५० वर्ष पुराना चार सरकारी नर्सिङ क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि गत २८ जेठमा बसेको आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले क्याबिनेटबाट नियमावली परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्रस्ताव लगेको एक महिना कटिसक्दा पनि क्याबिनेटबाट नियमावली परिवर्तन नभएसँगै क्याम्पसको कार्यक्रम नै धरमरमा परेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका ९ साउनदेखि स्नातक तहका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ । तर, अहिलेसम्म चार क्याम्पसको सिट निर्धारण समेत हुन सकेको छैन ।
नियमावली परिवर्तन नभए के हुन्छ ?
नियमावली परिवर्तन नभए ४ वटै नर्सिङ क्याम्पसले यस वर्ष नयाँ कार्यक्रम कुनै पनि पाउँदैनन् । सबै नर्सिङ क्याम्पसहरुले आफूहरुले पिसिएल नर्सिङ पढाउन नपाएका कारण बीएन र बिएस्सी नर्सिङमा ४०/४० सिट पढाउन पाउनुपर्ने भन्दैं आईओएम र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा माग गरेका छन् ।
सरकारी क्याम्पस भएका कारण ती चारवटै क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने दुवैतर्फका विद्यार्थीले ७५/७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँछन् । एउटा कलेजले ४०/४० सिट पाउँदा ४ वटैमा ३२० जना विद्यार्थीले ब्याचलर लेभलको नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउँछन् । जसमध्ये २४० जनाले नेपालको सरकार पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख सुर्या कोइराला सम्बन्धित निकायले समयमै सरकारी क्याम्पसमा विषयमा निर्णय नगरिदिँदा पूराना क्याम्पसहरु नै संकटमा परेको बताउँछिन् । ‘पिसिएल कार्यक्रम आईओएमले हटाइसक्यो । अब ब्याचलर लेभल कार्यक्रम पनि नदिने हो भने सरकारी नर्सिङ क्याम्पसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी क्याम्पसले सरकारी अस्पताल प्रयोग गरेर अध्ययन—अध्यापन गराउन कानुनले छेक्न हुँदैन्थ्यो ।’
विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख मेनुका भण्डारी पनि सरकारी क्याम्पस र सरकारी अस्पताल दुवै हुँदाहुँदै क्याम्पसको छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ भन्नु युक्तिसंगत नहुने बताउँछिन् । ‘२०२९ सालदेखि २०५६ सालसम्म कोशी अस्पताललाई प्रयोग गरेर अध्ययन—अध्यापन गराउँदा समस्या नहुने अब किन हुने ?,’ उनको प्रतिप्रश्न छ ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)की डिन डा. दिब्या सिंह शाह ऐनले तोकेअनुसार तत्काल १ सय बेडको अस्पताल बनाउन सम्भव नहुने र पुराना सरकारी अस्पताल हुँदाहुँदै नयाँ अस्पताल बनाउनु व्यवहारिक नहुने पनि बताउँछिन् । ‘पढाउने संस्था सरकारी हो, सरकारी अस्पताल पनि छ भने छुट्टै थप सय बेडको अस्पताल बनाउन तत्काल सम्भव र व्यवहारिक दुवै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अस्पताल भन्नासाथ इक्वीपमेन्ट, चिकित्सकलगायतका अन्य पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ र एकै ठाउँमा दुई सरकारी अस्पताल औचित्व पनि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले आईओएमका निकै पूराना नर्सिङ क्याम्पसहरुको अध्यापन बन्द हुँदा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरिन् । डा. शाह त्यसका लागि आफूहरुले चिकित्सा शिक्षा नियमावली परिवर्तनका लागि आयोगलाई आग्रह गरिसकेको र प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पाएको बताइन् । ‘यो त अहिलेसम्म क्याबिनेटबाट पास भइसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘यदि आयोगले परीक्षा लिइसक्दा पनि पास नभएमा ठूलो समस्या हुन्छ ।’
यस विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र प्रवक्तासँग हेल्थआवाजले टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा दुवै जनाको फोन सम्पर्क हुन सकेन ।
