काठमाडौं—काठमाडौंको रामशाह पथस्थित रातो घरको सदाबहार चिनारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हो । साइन बोर्ड पनि त्यही । मन्त्री भर्खरै फेरिएका छन् । सचिव पूरानै छन् । प्रमुख विशेषज्ञहरु पनि छन् । ११ औं तहका उच्च अधिकारी पनि छन् ।
कोभिड—१९ को दोस्रो लहर सुरु भएदेखि दुई हप्ता अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका ती मन्त्री, सचिव, प्रमुख विशेषज्ञ र उच्च अधिकारीहरुलाई दैनिक ९ बज्दा नबज्दै मन्त्रालय पुगिसक्न हतार हुन्थ्यो । मन्त्री, सचिवसहितको दैनिक बैठकबाट सुरु भएको कामकाज बेलुका फर्कने टुंगो हुँदैन्थ्यो । मन्त्रालय र विभागमा पुग्ने सेवाग्राहीसँग बोल्नलाई सरकारी अधिकारीहरुसँग २ मिनेटको फुर्सद हुँदैन्थ्यो । कोभिड—१९ महामारी समय मा नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको तालुकदार मन्त्रालयका कर्मचारीको यो अवस्था स्वभाविक पनि थियो ।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । कोभिड—१९ सम्बन्धी नीतिगत काम कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले गर्ने र उपचारात्मक पाटो युनिफाइड कमाण्ड अस्पतालले हेर्ने गरी अध्यादेश आएसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको देख्दा फुर्सदिला हुन थालेका छन् । तर, कामको चाप कम भएकोमा अध्यादेशसँग मन्त्रालयका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी खुसी छैनन् ।
‘अहिले पनि काम सबै हामीले नै गर्ने हो । तर, जस हामीले लिने ठाउँ छैन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी हेल्थआवाजसँग भने, ‘अध्यादेशले तोकेका काम हिजो पनि हामीले गरिरहेका हौं । बाहिरबाट हेर्दा काम थोरै देखिएतापनि सबै काम हामीले नै गर्नुपर्छ । त्यतिबेला जस अपजस हामीसँगै हुन्थ्यो । अब जस अरुलाई जाने र अपजस हामीले खेप्ने खालको कानुन बन्यो । मन्त्रालय अहिले पहिलेकाे महाशाखा जस्ताे बनेकाे छ ।’
अध्यादेशले नीतिगत काम गर्नका लागि संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा सचिव सो सरहको अधिकारसहित सिइओ नियुक्ति गरेको छ । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ एक जना प्रतिनिधि सदस्य छन् । सो केन्द्रले कोभिडसँग प्रत्यक्ष काम गरेका महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई पूर्णकालीन काम गर्ने गरी पठाइदिनु भनेर पत्र पठाएको छ । भलै स्वास्थ्यका अधिकारीहरु गइसकेका छैनन् । तोकेर बोलाइएका मध्ये अधिकांशले आफूहरुलाई कुन आधारमा बोलाइएको भनेर अझै चित्तबुझदो उत्तर पाएका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो बोलावटसँगै कोभिडको काम गर्न मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो खुड्किलोको रुपमा बुझेका छन् । ‘यो ऐनमा अन्य मन्त्रालयको कोभिड—१९ मा भूमिका के हुन्छ त्यो स्पष्ट हुनुपथ्र्यो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सबै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आ—आफ्नो ठाउँबाट सहजीकरण गर्ने गरी ल्याइनुपथ्र्यो ।’
अध्यादेशको विषयमा मन्त्रालयका सबै तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका बेला स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल आफूहरुले पठाएको भन्दा भिन्न तरिकाले अध्यादेश आएको र त्यसमा आफूलाई पनि चित्त नबुझेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई थमथम्याउने काम गरिरहेका छन् ।
आइतबार निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र राज्यमन्त्रीको विदाइ कार्यक्रममा उनले कर्मचारीहरुकै अगाडि कोभिडसँग लड्नका लागि एकजुट बनाउने विश्वासले नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरेको तर अध्यादेश आउँदा धेरै फरक ढंगले आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
त्यसो त ६ जेठमा जारी भएको सो अध्यादेशको पूर्णपाठ जब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हेरे उनीहरुको त्यही बेला देखि शीर निहुरिन थालेको थियो । शीर निहुरिनुको मुख्य कारण यो अध्यादेशको ड्राफ्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै गरेका थिए । आफ्नै मन्त्रालयका अधिकारीले ड्राफ्ट गरेको अध्ययादेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै यति वाइपास गरेर आउँछ भन्ने कुनै कर्मचारीले सोचेका थिएनन् । हेल्थ आवाजले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र केन्द्रीय अस्पतालका गरी झण्डै दुई दर्जन स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग अध्यादेशका विषयमा कुराकानी गर्दा कुनै अधिकारी पनि सन्तुष्ट देखिदैनन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश भएको हुँदा खुलेर भन्न नसके पनि अधिकांश स्वास्थ्य अधिकारीहरुको एउटै निचोड थियो, ‘अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रअन्र्तगतको एउटा महाशाखाजस्तो भयो ।’
अध्यादेशमा स्वास्थ्यका कर्मचारीको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छनक पाएपछि १८ दिनपछि निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र राज्यमन्त्रीको विदाइ तथा नयाँ मन्त्रीको स्वागत कार्यक्रममा भने निवर्तमान मन्त्री हृदयस त्रिपाठी र स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले अध्यादेशमा आफूहरुको गल्ती नभएको पटक—पटक सफाइ दिएका थिएँ । विदाइ कार्यक्रममा सचिव अर्यालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पठाइएको भन्दा धेरै फरक तरिकाले अध्यादेश आएको बताएका थिए ।
निवर्तमान मन्त्री त्रिपाठीले पनि सचिव अर्यालको धारणामा हो मा हो मिलाएको सहभागी एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले नयाँ कानुन फरक ढंगले प्रस्तुत गरेका थियौं । आउने बेला फरक ढंगले अध्यादेश आइसकेको छ,’ सचिव अर्यालले विदाइ समारोहमा भने, ‘यसले ल्याउने समस्याहरु समन्वयमा, कार्यन्वयनमा, त्यसको रोकथाम तथा निदानका क्रममा आउन सक्छ । जसको तत्काल सम्बोधन नआई तेस्रो वेव आए यो भन्दा बढी क्षति हुन सक्छ ।’ उनले अहिलेको कानुनले स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको संकेत गर्दै भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित होइन्, उत्प्रेरण गर्नुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाह लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ६ जेठमा जारी गरिन् । यो अध्यादेशले मुख्यतयाः चार वटा कुरालाई विशेष रुपमा प्राथमिकता दिएको छ । पहिलो कोभिड—१९ को नेतृत्व सिधैं प्रधानमन्त्रीले गर्ने, कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र पावरफूल बनाउने, दोस्रो वीर अस्पताललाई न्याम्सबाट छुट्याएर कोभिडको उपचारात्मक पाटोको व्यवस्था त्यसले हेर्ने, तेस्रो स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र चौथो खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने । संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीभन्दा बाहिरका व्यक्तिमा पुगेको छ । तर, त्यसभन्दा तलका संरचना भने सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई छुट्याएर बनाइएको छ । कर्मचारी मन्त्रालयअन्र्तगतको र कमाण्ड संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट चल्नुपर्ने भएपछि दोहोरो मारमा स्वास्थ्यका कर्मचारी परेको मन्त्रालयका एक प्रमुख विशेषज्ञ बताउँछन् ।
के थियो स्वास्थ्यको प्रस्तावमा ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रामक रोग निवारण ऐन, २०२० लाई अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अधिकारलाई बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऐन परिमार्जनको मस्यौदा तयार गर्ने समिति (अनौपचारिक)का एक सदस्यकाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै अध्यादेशको प्रस्ताव नै गरेको थिएन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र प्रमुख प्रतिकार्य मुकरर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवलाई तोक्ने र सो प्रमुख मुकररको मातहतमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको काम गर्ने गरी प्रस्ताव लगिएको थियो । ऐन परिवर्तन हुनको साटो नयाँ अध्यादेश नै आउँदा प्रस्ताव नै नगरिएको कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र झनै बलियो बनेर आएको र स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर हुने गरी आएको ती सदस्य बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने, त्यसको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने र वीर अस्पताललाई मन्त्रालयमार्फत संचालन गर्ने गरी ऐन परिवर्तनको प्रस्ताव गएको थियो’ उनले भने ‘नयाँ अध्यादेशले त मन्त्रालयलाई वाइपास गरी स्वास्थ्यको काम गर्ने छुट्टै संरचना नै खडा गरी दिएछ ।’
