काठमाडौं-सरकारले बजेटमा स्वास्थ्यलाई महत्वका साथ समेटेको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण भएको उल्लेख गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेर १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पु¥याइएको छ । कोभिड–१९ लाई महत्व दिइएको बजेटमा स्वास्थ्य अन्य क्षेत्रमा पनि कुस्त बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने केही आकर्षक कार्यक्रमहरु पनि छन् । केही पुरानै कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट बाँडफाँड र कार्यक्रममा देखिएको अनुहार ५० बुँदामा यसरी प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।
१. कोभिड–१९ को सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार
२. कोभिड अवधिभर अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट
३. उपचारमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एक वर्ष करारमा सेवामा लिएर अस्पतालमा खटाइने
४. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिने
५. कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा भन्सार छुट
६. सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधी उपकरण नियमित आपूर्ति गरिने
७. कोभिड–१९ संक्रमित भएर घरमा उपचाररतको उपचार, परामर्शका लागि घुम्ती सेवा र कल सेन्टर सञ्चालन गरिने, मनोपरामर्श र आपतकालीन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने
८. कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेन्ट्रल कमाण्डको अवधारणा कार्यन्वयनमा ल्याइने
९. कोभिड–१९ का बिरामीका लागि चाहिने एचडियु, आईसीयु, भेन्टिलेटर, टेष्ट किट लगायतका कोभिड उपचार सामाग्रीलाई ४ अर्ब
१०. कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड
११. विशेषज्ञ चिकित्सक, आईसीयु, भेन्टिलेटरको नियमित रुपमा सार्वजनिक जानकारी गर्ने व्यवस्था
१२. कोभिड–१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता कोभिड अवधिसम्म नियमित
१३. कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड
१५. आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरिने
१६. सरकारद्धारा उपलब्ध गराइदैं आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध गराइने
१७. औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड
१८. विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जायमर्स, इस्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल इनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार सुविधा निरन्तरता । यसका लागि २ अर्ब १० करोड विनियोजन
१९. सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने
२०. दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिने
२१. विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिका लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गरिने
२२. आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने । बाँकीमा आगामी वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड
२३. स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यका लागि बजेट । २४. बालबालिकालाई बिसीजी, पोलियो, डिपीडी, दादुरा, टाइफाइडलगायतका १५ प्रकारका खोप निःशुल्क प्रदान गरी आगामी वर्षभित्र पूर्ण खोपयुक्त देश बनाउन बजेट । ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई आगामी वर्ष खोप दिइने ।
२५. अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनस्थापनामार्फत आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गरिने
२६. मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंमसेविकालाई प्रदान गरिदैं आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार
२७. आगामी दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त गरिने । मलेरिया, क्षयरोग, एडस तथा यौनजन्य र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ४६ करोड बिनियोजन
२८. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मिर्गौला रोग र क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको निदान तथा उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नती र विस्तार गरिने
२९.४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब, रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था
३०. आगामी वर्ष तीन प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम चलाइने
३१. सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अस्पतालमा कम्तिमा एउटा सरकारी नियमित रुपमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने
३२. ५० शैय्याभन्दा बढीका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एउटा आफ्नो क्षेत्रभित्र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने
३३. २ सय शैय्याभनदा बढीका सामुदायिक र निजी अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि न्यूनतम १० शैय्या छुटाउनुपर्ने
३४. ५० शैय्याभन्दा बढी भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिने
३५. जटिल तथा घातक प्राकृतिक रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवाका लागि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्यूरोलोजी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोलोजी, ग्यास्टोइन्ट्रोलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरीलगायतका रोगको विशिष्टीकृत उपचार, डाइग्नोसिस सेन्टर र अध्ययन अनुसन्धानका लागि १ हजार ५ सय शैय्याको अत्याधुनिक सुपरस्पेशियालिटी केन्द्रको निर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेटको व्यवस्था
३६. क्यान्सर रोगको अध्ययन, अध्यापन र उपचारका लागि राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संस्थान मातहत सञ्चालन गरिने
३७. मनमोहन कार्डियोलोजी भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड बिनियोजन
३८. कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयु वार्डलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ३४ करोड
३९. शहीद गंगालाल मुटु रोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटु रोग सेवा सञ्चालन गर्न ५८ करोड
४०. वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुर दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिने । तीन वर्षदेखि निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अगाडि बढाउने । काठमाडौंको जडिबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा किनारमा ४–४ लेनको सडक बनाइने
४१. आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवार, वर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था
४२. धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिने ।
४३. रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्सका रुपमा स्थापन गरिने । प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नती गरिने
४४. सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी तथा इमेजिङ सेवाको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिने ।
४५. निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित ब्यायाम गर्न जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
४६. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गरिने । सबै प्रदेशमा आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने
४७. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याइने
४८. स्वास्थ्य बिमा बोर्ड क्षमता वृद्धि गरिने । बिमाको दीगोपनका लागि वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने । बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड
४९. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने । नयाँ सथापना भएका र हुने क्रममा रहेका अस्पतालका लागि दरबन्दी थप गरिने
५०. १०० वेड माथिका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अनिवार्य गर्ने, निजी र सामुदायिक अस्पताललाई ५० प्रतिशत अनुदान
