काठमाडौं—सरकारले नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्धेश्य अनुरुप आगामी दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत सोमबार सातै प्रदेशमा एकै पटक तीन सय ९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको बताएको छ ।
तर, ९० स्थानीय तहमा चर्को विवाद भएपछि शिलान्यास नै रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र उप—स्वास्थ्य चौकीबाट नागरिकले सामान्य आधारभूत सेवा पाउँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले गत सोमबार तीन सय ६ वटा आधारभूत अस्पतालको मात्रै शिलान्यास भएको बताए । ‘९० ठाउँमा भने विभिन्न कारणले विवाद भएपछि रोकिएको छ,’ उनले भने । विवाद भएका ठाउँहरुमा पनि चाडैं सहमति हुने विश्वास लिएको डा. पोखरेलले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने एकै पटक ३ सय ९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको बताएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिलान्यास भएकामध्ये पनि अधिकांश स्थानमा जग्गाको पूर्ण प्राप्ती भएको छैन । ती स्थानहरुमा भूमीसुधार मन्त्रालयले प्रतिजग्गा भएको ठाउँमा लिजमा दिने प्रबन्ध मिलाई दिने बचन दिएको छ ।
सोही विश्वासका आधारमा अस्पतालहरु शिलान्यास गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना शाखाका अनुसार शिलान्यास गरिएका तीन सय ६ मध्ये पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएका १२२ अस्पताल मात्रै बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । एक अधिकारीले भने, ‘१२२ सबै १५ वेडका अस्पताल हुन् । भवन विभागमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिविलिटी) गरी निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने ठहरिएकाले यी प्रक्रिया अघि बढाइएका हुन । तर, बाँकी अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको छ ।’
‘शिलान्यास गरेका ठाउँहरुमा समेत विवाद हुन थालेकाले सोही ठाउँमा बन्छन् भन्ने दाबी गर्न कठिन छ,’ ती कर्मचारीले थपे । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ वेडका अस्पताल निर्माण गरी आधारभूत सेवा दिने निर्णय गरी अभियान सुरु गरेका थिए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै काम अगाडि बढ्न सकेन । तर, उक्त कार्यक्रमलाई थप लोकप्रिय बनाउने नाममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले ५ र १० वेडलाई खारेज गरेर सबै १५ वेडको बनाउने निर्णय गराएका थिए ।
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा एउटा १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने भन्ने विषय ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत परेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन नीति योजना महाशाखाका उप—सचिव भक्तराज जोशीकाअनुसार उपेन्द्र यादवको पालामा २४३ पालिकामा १५ वेडको अस्पताल निर्माण गर्न स्वीकृत भएको थियो । २४३ पालिकामा कहाँ—कहाँ बन्ने भन्ने विषयमा नाम टुङ्गो लागिसकेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि त्यो कार्यक्रम समेत रोकिन पुगेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २१३ बाट २४३ हुँदै अहिले ३९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले तामझामका साथ अस्पतालहरुको शिलान्यास गरेको बताएपनि कतिपय ठाउँमा जग्गानै निश्चित भएको र ९० ठाउँमा विवाद भएकाले आगामी दुई वर्ष भित्रमा ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेमा मन्त्रालयका अधिकारी नै विश्वस्त छैनन् । हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा १२५ वटा अस्पताल छन् । ७५३ मध्ये अस्पताल नभएका पालिकाहरु ६४४ वटा हुन । ३९६ वटा पालिकामा निमार्णको कार्यक्रम राखिएको छ भने बाँकी २४८ पालीकामा बन्ने आधारभूत अस्पताल आगामी वर्षहरुमा क्रमसः बनाउँदै जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक एवं आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समन्वय समितिका संयोजक डा. माधव लम्सालले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले ३९६ मध्ये २२ स्थानको विवाद मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परिपत्र नै गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले ५ बेडका लागि ७० लाख, १० वेडका लागि ८५ लाख र १५ वेडका लागी १ करोडका दरले रकम पठाएको छ । यी अस्पतालले जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् । यसका लागि ९७५ जना चिकित्सक र ९७६५ जना अन्य जनशक्ति थप गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले बताए ।
