काठमाडौं—निजी अस्पतालहरूले ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर मात्रै कोभिड—१९ का बिरामी भर्ना गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका बेला सरकारी अस्पतालमा शैय्या नपाउने र निजीस्तरका कर्पोरेट अस्पतालहरुमा मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्दा बिरामी मर्कामा परेका छन् । धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने बिरामीले अस्पतालमा भर्ना नै पाउँदैनन् ।
ग्वार्कोस्थित बी एण्ड बी अस्पतालले कोभिड—१९ का बिरामीलाई भर्ना गर्दा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरेको छ । यस्तै, औषधिका लागि थप ५० हजार छुट्टै धरौटी बुझाउनुपर्छ । हेल्थआवाजले टेलिफोनमार्फत कोरोना संक्रमित भर्ना गर्दा लाग्ने शुल्क बुझ्दा यस्तो पाइएको हो ।
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि संक्रमितले दुई लाख रुपैयाँ धरौटीका रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ । बयोधा हस्पिटलले कोभिड—१९ बिरामी भर्ना गर्दा २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । अस्पतालकाअनुसार कोभिड—१९ का बिरामीलाई औषधि उपचार र क्यान्टिन शुल्कबाहेक मेसिन प्रयोग गर्दा दैनिक ४५ हजार रुपैयाँसम्म र मेसिन प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्थामा ३५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
यस्तै, नर्भिक अस्पतालले पनि भर्ना गर्नुअघि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरेको छ । ‘अरू रोगका सामान्य बिरामीले धरौटी राख्नु पर्दैन । तर, कोभिड—१९ को उपचारका लागि कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरेका छौं,’ नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने ।
यता ह्याम्स अस्पतालले पनि धरौटी लिएर मात्रै संक्रमित भर्ना गर्ने गरेको छ । कोभिड—१९ का बिरामी भर्ना हुँदा एक लाखसम्म धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ । आईसीयुमा राख्नुपर्नेमा भएमा कोभिड—१९ का बिरामीले ३ लाख धरौटी राख्नुपर्छ ।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँग छुट्टै धरौटी रकम माग्ने गरेको छैन । तर, अरू बिरामीझैँ उनीहरूले पनि एक लाखसम्म धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तत्काल पैसा नहुनेलाई ४८ घन्टाभित्र रकम जम्मा गर्ने गरी भर्ना गरिने गरिएको अस्पतालका आईसीयु संयोजक डा. दिप्तेश अर्यालले बताए ।
तीनकुनेस्थित कान्तिपुर हस्पिटलले जनरल वार्डमा कोभिड—१९ का बिरामी भर्ना गर्दा ५० हजार धरौटी रकम लिने गरेको छ । यस्तै, कोभिड—१९ का बिरामीलाई आईसीयुमा राख्नु परेमा भने १ लाख ५० हजार धरौटी राख्नुपर्छ । ललितपुरस्थित ग्लोबल हस्पिटलमा कोभिड—१९ का बिरामी भर्ना गर्दा १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म धरौटी राख्नुपर्छ ।
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज हस्पिटलमा कोभिड—१९ का बिरामी जनरल वार्डमा भर्ना गर्दा ३० हजारदेखि ४० हजारसम्म र आईसीयुमा भर्ना गर्दा ५० हजारमाथि धरौटी राख्नुपर्छ । यस्तै, मध्यबानेश्रस्थित भेनस अस्पतालमा जनरल वार्डमा कोभिड बिरामी राख्दा ७० हजार धरौटी राख्नुपर्छ भने आईसीयुमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि १ लाख ५० हजार धरौटी बुझाउनुपर्छ ।
चिरायु नेशनल हस्पिटलमा ५० हजार धरौटी बुझाउनुपर्छ । यस्तै, सुमेरु अस्पतालमा कोभिड—१९ का बिरामी भर्ना हुँदा ५० हजार धरौटी राख्नुपर्छ भने आईसीयुमा राख्दा १ लाख धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । ग्रीन सिटी हस्पिटलमा पनि ५० हजार धरौटी राख्नुपर्छ ।
कोभिड—१९ का कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएका सामान्य बिरामीले कर्पोरेट अस्पतालहरुमा भर्नाकै लागि बुझाउनुपर्ने मोटो रकमले बिरामी अस्पताल भर्ना नै हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम अस्पतालमा आएका कोभिड—१९ का बिरामीले मनपरी शुल्क असुल्न नपाउने बताउँछन् । ‘मनपरी धरौटी शुल्क तिरेपछि मात्रै बिरामी भर्ना गर्छु भन्न पाउँदैनन्,’ प्रा.डा. गौतम भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा निजी अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्नुपर्छ ।’ उनले अस्पतालहरुले महंगो शुल्क धरौटी लिएर बिरामी भर्ना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मा भने वाणिज्य विभागको भएको बताए ।
निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा कोरोनाको उपचार महंगो भएकाले निजी अस्पतालहरुले धरौटी शुल्क बढी लिने गरेको बताउँछन् । ‘कोभिड—१९ को उपचार नै महंगो छ,’ हेल्थआवाजसँग उनले भने, ‘बिरामी अस्पतालमा आएपछि अन्य इन्भेष्टीगेसन पनि गर्नुपर्छ । धरौटी रकम खर्च भएन भने पछि फिर्ता हुन्छ ।’ थापाकाअनुसार अफिनले कोभिड—१९ का बिरामीका लागि भर्ना अघि लिने धरौटी शुल्कका बारेमा केही तय गरेको छैन् ।
अस्पतालहरुले सामान्य अवस्थामा आईसीयुमा भर्ना हुँदा दैनिक ७० हजारसम्म खर्च लाग्ने बताएका छन् । बिरामी अलि गम्भीर हुँदा ८० हजारदेखि ८५ हजारसम्म खर्च लाग्छ । जे भएपनि महंगो धरौटी शुल्क लिँदा कोभिड—१९ का बिरामीहरु अस्पतालको उपचार प्रक्रियामै पुग्न नसक्ने जोखिम हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी वाणिज्य विभागले कोभिड—१९ वार्डको मूल्यलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन पाइदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारीभन्दा निजीमा केही फरक हुन सक्छ ।’
