काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत साधनको मुल्यांकन गरी देशमा दुई हजार सक्रिय कोरोना संक्रमित भए धान्न नसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव चार महिनाअघि नै गरेको थियो । विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा उक्त संकटकालको प्रस्ताव पठाइएको थियो ।
संक्रमितको संख्या बढेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको हो । तर, विभागीय मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाटै गायब बनाइएको खुल्न आएको छ । हाल देशमा १ लाख ५ हजार ८ जना संक्रमित पुगेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निजी र सरकारी गरी करिब ४ सय अस्पताल छन् । उनीहरुले ठूलो संख्यामा बिरामी धान्न नसक्ने भन्दै हात झिकेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नमान्दा थप जोखिम बढ्दै गएको छ । ‘जनता कसरी बचाउने, रोग फैलन रोक्ने के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हातमा रहेको छ । तर, यसका लागि गरिएका निर्णयहरु सरकार अर्थात मन्त्री परिषद मान्न तयार छैन,’ उनले भने । शनिबार मात्रै ५ हजार ८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरुमध्ये १४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय ४ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम पनि अरुले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘सडकमा मान्छेको भिड छ,’ उनले भने, ‘त्यो भिड प्रहरीले हटाउँदैन्, स्वास्थ्यकर्मी जानु परेको छ ।’ देशभर करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । कतिपय स्वास्थ्य सस्था सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संक्रमण तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध अरु मन्त्रालय र स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले मानिरहेको छैन ।’
प्रवक्ता गौतमले शनिबार पनि देशमा निकै अप्ठ्यारो समय आएको भन्दै सतर्कता अपनाउन नागरिकसँग आग्रह गरे । ‘हाम्रो लागि अप्ठ्यारो समय आएको छ । आइसोलेसन सेन्टर भरिएको छ । खचाखच बिरामी हुन थालेका छन् । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पु¥याउँदैछ,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई देशभरका अस्पतालले २५ हजार बिरामी मात्रै धान्न सक्ने बताएका छन् । त्यो भन्दा बढी बिरामी धान्ने क्षमता अस्पतालसँग छैन । सोही अनुरोधलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असोज ७ गते कोरोनाका सक्रिय संक्रमित २५ हजार पुगे पुनः लकडाउन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठायो । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका १३ जना महाशाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गरे । तर, ३० हजार ८ सय १८ सक्रिय संक्रमित केस पुग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई पनि मन्त्रिपरिषदले अवमुल्यन गरिरहेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कोभिड-१९ महामारी रोकथाम सम्बन्धि निर्देशिका २ हजार सक्रिय संक्रमित हुँदा हेल्थ इमर्जेन्सी र १० हजार सक्रिय संक्रमित कटेपछि राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।
‘सोही कारण आज बिरामीले गम्भीर अवस्थामा पनि वेड पाउन सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीहरु भन्छन्, ‘अब उमेरअनुसार उपचार गर्नेछौं । कतिपय अस्पतालहरुले इटालीको जस्तो उपचार मोडल थालेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति कम भएकाले अब राज्यलाई कुन उमेरको व्यक्ति बचाउँदा फाइदा हुन्छ सोही अनुसार भर्ना गरिन्छ ।’
जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा सबै निकाय चल्नुपर्छ । तर, स्वास्थ्यको निर्देशनमा सुरक्षा निकाय, प्रशासनलगायत अन्य मन्त्रालयहरुले अस्वीकार गरेकै कारण जनस्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव तुहिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ । नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ । यो संकटकाल राजनीतिक कारणले घोषणा गर्न लागिएको संकटकालजस्तो होइन । बाहिर हिड्नै नपाउने भन्ने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ का आधारमा स्वाथ्य आपतकालीन सेवा घोषणा गर्ने हो ।
जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखियो, महामारीको अवस्था आयो भने जनस्वास्थ्य ऐनमा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने हो ।
के हो स्वास्थ्य संकटकाल
जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउँदा निजी क्षेत्रका संरचना अथवा सम्पत्तिहरू केही समयका लागि सरकारले लिन सक्छ । निजी अस्पताल, विद्यालय वा व्यक्तिको घर आवश्यकताअनुसार सरकारले लिन सक्छ । यसका लागि समय तोकेर निश्चित अवधिका लागि सरकारले अस्थायी स्वामित्व स्थापना गर्न सक्छ । यसका लागि स्वास्थ्यको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न चाहेमा गर्न पाउँछ । समुदायमा नफैलियोस् भन्नका लागि पहिलो चरणमा २ हजारलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने योजना बनाएको थियो ।
