काठमाडौं– सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसी बीचमा ८ बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनयता आमरन अनसन बसेका डा. केसी र सरकारकाे बीचमा ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका डा. केसीले सरकारसँगकाे सहमतिपत्रमा शनिबार मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति पत्रमा २४ असोजमा नै अनसन तोड्ने भनिएता पनि डा. केसीले आइतबार बिहान ९ः३० बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर मात्र अनसन ताड्ने स्रोतले जनाएको छ ।
लामो वार्तापछि सरकार र डा. केसी बीच सहमतिकाे जुटेकाे हाे । सरकार र डा. केसीबीच सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा सहमती भएको छ । जसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रवन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सहमति भएको हाे ।
यसैगरी, सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ । जसमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि हाल मन्त्रीपरिषदमा रहेको एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयकलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संघिय संसदमा पेश गर्ने र सो ऐन जारी भए लगत्तै भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्ति पुरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम समयावधि भित्रै एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी सहमतिमा प्रदेश २ को बर्दिबासमा राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग २०७५ बमोजिम समयावधि भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मा एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारहरु विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समयसीमाभित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ ।
यस्तै, डोटी वा डलेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथर मा सरकारी मेडिकल खोल्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भइ प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको हुँदा सो प्रतिवेदन बमोजिम एक वर्ष भित्र आगामी कार्य प्रक्रिया शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाउने, सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार समिति गठन भैसकेको हुँदा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ ।
कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गरी सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने सहमती भएको छ । यस्तै बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरुप निस्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धि विधेयक एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयकमा उक्त सुझावहरु समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने र उक्त व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानि नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकार र डा. केसी बीच २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार छुट भएका विषयलाई सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने, स्नातकोत्तर तहको सीट विभाजनको सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलकन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिका लागि बसेको वार्तामा सरकारी पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–सचिव डा. गुणराज लोहनी र डा. दिलीप शर्मा सहभागी थिए । यस्तै, डा. के.सी.का तर्फबाट सोलिडारिटी फर डा. केसी अलाइन्सका डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सहभागी थिए ।
डा.केसी को स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि गत बुधबार सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको हो । लगत्तै डा.केसीको तर्फबाट पनि वार्ता टोलीको घोषणा गरिएको थियो ।
सहमति पत्र
