काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी सिटमा विशेषज्ञ चिकित्सा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि कम्तिमा दुई वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको निर्देशन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीस तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली—२०७७ ले ५० प्रतिशत खुल्ला ४० प्रतिशत सरकारी चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशी कोटा तोकेको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत सरकारीमा विवाद हुँदै आएको छ । नियमावलीले करारमा काम गरिरहेका १ वर्ष पुगेका चिकित्सकलाई पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययनको बाटो खुलाएको छ ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ असोजमा स्वास्थ्य सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै चिकित्सा शिक्षा नियमावली—२०७७ मा त्रुटि रहेको भन्दैं स्थायी भएको वा करारमा काम गरिरहेको दुई वर्ष पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्तिमा पढ्ने उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्र विरुद्ध डा. राकेश यादवसहितका चिकित्सक सर्वोच्च गएका थिए । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ?,’ सर्वोच्चको उत्प्रेषणमा छ, माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुले न्यायाधिवक्ताको कार्यलयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’
