काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १०० वेडभन्दा कमका सरकारी अस्पताल बनाउन तोकिएको जग्गाको क्षेत्रफलको मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो ।
यसअघि ‘क’ वर्गका प्राथमिक अस्पतालमध्ये ५१ वेडदेखि ९९ वेडसम्मको अस्पताल बनाउँदा कम्तीमा ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने नियमलाई परिर्वतन गरी २८ रोपनीमा झारेको छ । त्यस्तै, २६ देखि ५० शैय्याको अस्पतालको लागि १५ रोपनीबाट १२ रोपनीमा, १५ देखि २५ लाई १२ बाट ९ दशमलव ६ रोपनीमा झाँरिएको छ ।
त्यसैगरी, ‘ख’ वर्गका १५ वेड र १० वेडका प्राथमिक अस्पताल बनाउन तोकिएको ९ रोपनीलाई कम गरी ७ दशमलव २ रोपनीमा झारिएको छ । त्यस्तै, ५ वेडको अस्पताललाई तोकिएको ७ रोपनीलाई घटाएर ५ दशमलव ६ रोपनीमा ल्याइएको छ ।
टाइप ‘ए’ स्वास्थ्य संस्था बनाउन ४ रोपनीबाट घटाएर ३ दशमलव २, टाइप ‘बी’लाई २ रोपनीबाट घटाएर १ दशमलव ६, टाइप ‘सी’लाई १ दशमलव ५ बाट घटाएर १ दशमलव २ र टाइप ‘डी’लाई १ रोपनीबाट घटाएर शुन्य दशमलव ८ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने तोकिएको छ ।
भवन निर्माणको जिम्मा अब सम्बन्धित सरकारलाई
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । यसअघि भवन निर्माण विभागले बनाउँदैं आएको थियो ।
विभागले धेरै काम गर्नुपर्ने हुँदा काम ढिलो भएको आलोचना बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था भवन जुन सरकार मातहतको हो सोही सरकारले बनाउने गरी प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
